काठमाडौँ : लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयसँगै आनी छोइङ डोल्मा विवादमा परेकी छिन्। उनीमाथिको पुरानो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विवाद पुनः सतहमा आएको हो।
बौद्ध आस्थाको अन्तरराष्ट्रिय केन्द्रमा स्रोत नखुलेको रकम भित्र्याएर अनुसन्धानको दायरामा तानिएकी उनलाई जिम्मेवारी दिइएपछि चौतर्फी आलोचना शुरु भएको हो। गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ (१) (ख) बमोजिम डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको थियो।
आनी छोइङ डोल्मामाथिको विवादको मुख्य कारण २०७५ सालमा हङकङबाट उनको बैंक खातामा आएको स्रोत नखुलेको ठूलो रकम हो। विदेशबाट नेपाल रकम भित्र्याउँदा सम्बन्धित नियामक निकायको अनुमति नलिई हङकङका नागरिक लियाङ चुङ हाङ र जियोरीले तत्कालीन मेगा बैंकमा खोलिएको आनीको खातामा तीन दिनभित्र रकम जम्मा गरेका थिए।
कुल १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर खातामा आएपछि बैंकले आनीलाई रकमको वैधानिक स्रोत खुलाउन भनेको थियो। तर, प्रमाण र स्रोत पेश गर्न नसकेपछि २०७५ वैशाख २७ पछि बैंक खातामा रहेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा रोक्का गरिएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनि छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल रद्द गर्न माग गरेको छ।
अभियानले सोमबार एक विज्ञप्तिमार्फत कानुनी अनुसन्धानको घेरामा रहेको व्यक्तिलाई पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको विकास र व्यवस्थापन गर्ने निकायको नेतृत्व दिनु विधिको शासन र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेको छ। अभियानले डोल्माको सम्पत्तिसम्बन्धी विषय २०५७ सालदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विचाराधीन रहेको र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ।