अकस्मात् आउने विनाशकारी बाढी, पहिरो र डुबानका कारण कैयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुने क्रम बढिरहेको छ। लगाएका, भित्र्याउने बेला भएका खाद्यबाली नष्ट हुँदा भविष्यमा खाद्य संकटको सम्भवना डरलाग्दो बनेर देखिएको छ। बेमौसमी वर्षा, अचानकको बाढी पहिरो डुबान जस्ता विपद्जन्य घटनाका कारण कृषि क्षेत्र नराम्ररी थलिदै गएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार पछिल्ला आठ वर्ष (२०७४–२०८२) मा बेमौसमी वर्षा तथा बाढीपहिरोका कारण मात्रै बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा ४३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको क्षति पुगेको छ । बालीतर्फ मात्रै २४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको क्षति भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले तयार पारेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमइजः द इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ नाममा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बाढी र पहिरोजस्तै हावाहुरी, आँधीबेहरी पनि प्रमुख जलवायुजन्य जोखिमका रूपमा देखा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बाढी तथा पहिरोबाट मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.८ प्रतिशत बराबरको क्षति भएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ थियो भने बाढी र पहिरोबाट मात्रै उक्त वर्ष ४८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। जानकारहरू प्राकृतिक विपत्तिबाट थलिएको कृषि र किसानको पिडामा मल्हम लगाउने कार्यमा राज्य खरो उत्रिन नसकेको बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा कैयौँ किसानहरू कृषि क्षेत्रबाट पलायन भइरहेका छन्। कृषि कर्म गर्नेहरु घट्दै गर्दा उर्बर भूमिहरू बाँझिने क्रम समेत बढ्दो छ। सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्दै नगरेको भने होइन। किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले बीमा शुल्कको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने सम्भावित क्षतिबाट कृषक र कृषि व्यवसायलाई जोगाउने उद्देश्यले नेपालमा २०६९ माघदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम शुरु भएपनि अनुदानको ठूलो हिस्सा पशुपन्छी बीमामा गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले २०७०/७१ देखि २०८२/८३ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदानका लागि ११ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यसको झण्डै ९१ प्रतिशत पशुपन्छी बीमामा गएको छ भने बाली बीमामा ९ प्रतिशत अर्थात् करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा मात्रै सरकारले १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्रिमियम अनुदान बाँडेको थियो। जसमध्ये बाली बीमामा अनुदानको रकम ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । सरकारले अनुदानको नाममा ठूलो धनराशि खर्चिएपनि वास्तवीक एवं साना किसानको पहुँच नरहेको किसान प्रतिनिधिहरूले बताउने गरेका छन्। त्यसो त अनुदानको प्रभावकारीतामै पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

पाँच वर्ष (२०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म) मा मात्रै १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुदान कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरुको नाममा गएको छ। बर्सेनी अनुदान बढाएर वितरण गरिन्छ तर उपलब्धि अपेक्षाकृत नभएपछि यसको लेखाजोखा र छानबिन गर्न थालिएको छ। वास्तविक किसानसम्म अनुदान नपुग्नु, लक्षित वर्ग, क्षेत्रको अनुदानमा पहुँच नहुनु, उपयोग प्रभावकारीताको पर्याप्त अनुगनम नहुँनु जस्ता कारण अनुकुल नतिजा नआएको बताइन्छ। महालेखा परीक्षकको परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनमा अनुदान वितरण, अनुदान उपयोगि स्थितिको अनुगमन तथा मूल्यांकन, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अपेक्षा कृत अभिवृद्धि हुन नसकेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट यो वर्ष विभिन्न १२ अनुदान कार्यक्रममा ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैँया खर्च भएको छ। मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको अनुदानमध्ये रासायनिक मल खरिदको हिस्सा ८३.५१ प्रतिशत रहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सरकारका तीनवटै तहबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा वितरण पादरर्शी हुन नसकेको पाइएको छ।

यसले अनुदान वितरणमा दोहोरोपना हुने, किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरणको कार्य पूरा नहुँदा प्रस्ताव माग गरी विवरण हुने अधिकांस अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने, तीनै तहका सरकारबिच समन्वयको अभावमा अनुदान उपयोग स्थितीको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। एकातिर सरकारी अनुदानमा समेत किसानको पर्याप्त पहुँच नपुग्नु, अनुदानको अनुपातमा उत्पादनमा वृद्धि नहुनुका अलावा प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा कृषि क्षेत्र र किसान पर्दै आएका छन्।

समयमा पानी नपर्ने, सुक्खा खडेरी, बाली भित्र्याउने वेलाको बेमौसमी वर्षा, हिउँदे खडेरी लगायत मौसमी प्रतिकूलका कारण उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ। यो वर्ष झन् ‘सुपर एल निनो’को कृषि क्षेत्रमा पर्नसक्ने प्रभावलाई लिएर सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। विज्ञका अनुसार यो वर्ष (सन् २०२६ को अन्त्यदेखि २०२७ को शुरुवातसम्म) ‘एल निनो’ थप सशक्त हुने अनुमान गरिएको छ। जलवायु विज्ञ समेत रहेका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा। धर्मराज उप्रेती जलवायु परिवर्तनको असरसँगै तापक्रम र पानीमा देखिएको परिवर्तन कृषि क्षेत्रको संकट बन्दै गएको बताउँछन्। वर्षामा कमीसँगै सुक्खापनले वनस्पति मर्ने, इकोसिस्टम र हिउँदे खेती एवं समग्र कृषि प्रणालीमै असर देखियो। पानी कम पर्दा कृषि र वनस्पति प्रणाली, जलाधारमा असर देखिने अवस्था छ। ‘पानी नपर्दा, तापक्रम बढ्दा सुक्खाका कारण बालीनाली परिपक्क नहुँदै सुक्छन्’‚ उनी भन्छन्‚ ‘यसले उत्पादन त घट्छ जसले किसानको जनजीविकामा ठूलो धक्का लागेको छ।’

एसियाली विकास बैंकले सन् २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको २।२ प्रतिशत गुमाउने चेतावनी दिँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देशैभर तीव्र रूपमा भइरहेको भूक्षय, बाढीपहिरो र बढ्दो खडेरीका कारण नेपालीको जीवन र जीविकोपार्जनमा प्रभाव पार्दै आएको छ। बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपले माटोको उर्वराशक्तिमा कमी ल्याई कृषि उत्पादनमा कमी आउँछ। जलवायु परिवर्तनसँगै नयाँ खालका कीटाणु, रोगव्याधि र झार निस्किएर बालीनालीलाई असर पारेका छन्।

नेपालमा तापक्रमले सीमा नाघ्न लागिसकेको र वर्षाले पनि सीमा नाघिरहेको अवस्थाले सबैतिर बदली हुन्छ भन्ने संकेत गरिरहेको अर्का जलवायु विज्ञ नमिन्द्र दाहाल बताउँछन्। ‘पहिला माटोमा लामो समय ओस बस्थ्यो, अहिले तुरुन्तै उडेर जान्छ, सुक्खा भइहाल्छ।

बिरुवाले चाहिएको समयमा पर्याप्त पोषण नपाउँदा मर्न थाल्छ’‚ उनी भन्छन्‚ ‘आकाशे पानीको भरमा अडिएको हाम्रो कृषि क्षेत्र सिँचाइ नहुँदा माटोको ओस सुकेर मर्ने, फल नलाग्ने र मर्ने गरेको छ। यसअर्थमा जलवायु परिवर्तनले कृषिमा दह्रो असर परेको देखिन्छ।’ जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमसँग जुध्न ‘जलवायु स्मार्ट कृषि’ को विस्तार गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ। नेपाल जस्तो सीमित स्रोत साधन भएको देशमा यस्तो प्रविधिको विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वित्त जुटाउन आवश्यक रहेको बताउने गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तन रोक्न नसके पनि सबैले यससँग अनुकूलित हुने प्रयास गर्दै सरकारले जलवायु रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। नेपालले सन् २०३० सम्म कम विकसित राष्ट्रबाट मध्यम स्तरको आम्दानी भएको राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर जलवायुजन्य विपद्का कारण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ल्याउनुका साथै जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अवलम्बन गरी खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा जीविकोपार्जनमा सुधार गरिने भनिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

सुक्खा तथा बढी पानी जम्ने क्षेत्रको निम्ति उपयुक्त हुने कृषि बालीको पहिचान र प्रवद्र्धन, खडेरी तथा शीतलहरजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट बालीनालीको सुरक्षा गर्ने प्रविधिको विकास र विस्तार, गरीब, सिमान्तकृत, भूमिहीन, आदिवासी तथा संकटापन्न घरधुरी, महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी कृषिमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ। पानी किफायती सिँचाइ प्रविधि प्रवर्धन, बाली विविधीकरण, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई प्रवर्धन गरिने भनिए पनि माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको कमीले उत्पादनमै प्रभाव परेको अवस्था छ।

डा। उप्रेती मुख्य खाद्य बालीमा परेको असर कम गर्न पर्याप्त प्रयासहरूको खाँचो औfल्याउँछन्। बालीनालीमा पुग्ने क्षतिका लागि किसानलाई बिमाको उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ‘कृषिको दीर्घकालिन रणनीतिहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि सबैको पहलको खाँचो औंल्याए। जलवायुविज्ञ डा। पपुलर जेन्टलका अनुसार क्लाइमेट फाइनान्सबाट आउने रकमहरुलाई मौसम अनुकूलित बालीको विकास, बीमा, प्रविधिमा किसानको पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो जोखिम कम गर्न बाली आीमा, पशु वीमाको उचित व्यवस्थामा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दा खाद्य सुरक्षा संकटमा पर्न सक्नेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन। निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अपनाइएको सबै ठाउँमा सिँचाइ, प्रविधि नपुग्नु, जलवायु उत्थानशील बनाउन सकिएको छैन। किसानहरूसँग भएको ज्ञान सीपलाई अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको विषयसँग जोड्दै प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्नुपर्ने समेत देखिएको उनले बताए।

‘किसानले आफू कसरी अनुकूलित हुने, त्यसका लागि सरकारले अनुकूलित हुन कसरी सहयोग गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा के कस्ता विषय उठाउने भन्ने कुराहरू सँगसँगै सबै क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी छ। यसो नगरिए धेरै ठूलो विनाश ल्याउन सक्छ’ डा. जेन्टलले भने।