काठमाडौं, असोज ५ –
नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित अन्तर–सरकारी उपसमिति (आइजीएससी) को बैठक नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको छ ।
दुईदिने बैठकमा दुवै देशले बजार पहुँच विस्तार, भन्सार सहजीकरण, रेल तथा सडक कनेक्टिभिटी र सीमा पूर्वाधार सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका छन् । भारतको वाणिज्य विभागका संयुक्त सचिव उज्ज्वल कुमार घोष र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संयुक्त सचिव बुद्धबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा सेप्टेम्बर १६–१७ मा नयाँदिल्लीस्थित वाणिज्य भवनमा बैठक बसेको हो ।
बैठकमा दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए । बैठकमा कृषि तथा दुग्धजन्य वस्तु, खाद्य पदार्थ, औषधि, मेडिकल उपकरण र आयुष उत्पादनको व्यापारलाई सहज बनाउने उपायबारे छलफल भएको थियो । यससँगै गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा तथा वनस्पति क्वारेन्टिनसम्बन्धी मापदण्डलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि उठाइएको थियो ।
भन्सार सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन पूर्व–आगमन सूचना आदानप्रदान, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विद्युतीय प्रमाणीकरण, भन्सार प्रणालीको स्वचालन तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ । दुवै पक्षले वैध व्यापारलाई सहज बनाउँदै प्राथमिकताप्राप्त व्यापार व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेमा जोड दिएका छन् ।
पारवहन र कनेक्टिभिटी बैठकको अर्को प्रमुख एजेन्डा बनेको थियो । रेल तथा सडकमार्फत मालवाहक ढुवानी, एकीकृत जाँच चौकी र स्थल बन्दरगाह पूर्वाधारको उपयोग बढाउने तथा सञ्चालनमा देखिएका अवरोध हटाउने उपायबारे समीक्षा गरिएको थियो । त्यसैगरी, खाद्य सुरक्षा, मापदण्ड, वनस्पति क्वारेन्टिन र अनुरूपता परीक्षणका क्षेत्रमा संस्थागत सहकार्य र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् ।
बैठकले वैध सीमा–पार व्यापार प्रवद्र्धन गर्नुका साथै अनधिकृत व्यापार र व्यावसायिक ठगी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, प्राविधिक रूपमा थप अध्ययन आवश्यक विषयमा समयबद्ध रूपमा काम अघि बढाउन स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत निरन्तर समन्वय गर्ने सहमति भएको छ ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा प्रमुख लगानी स्रोत भएकाले यस बैठकबाट द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन सुविधा र आर्थिक सहकार्य थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।