Logo
  • समाचार
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • कला साहित्य
  • अर्थ
  • विचार
  • खेलकुद
  • मनोरन्जन
×
मङ्गलबार, असार २४, २०८२
    • समाचार
    • राजनीति
    • अन्तर्वार्ता
    • कला साहित्य
    • अर्थ
    • विचार
    • खेलकुद
    • मनोरन्जन

भर्खरै

कानुनको धज्जी उडाउँदै स्थानीय सरकार : ४९ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट!
  • ४ दिन 

‘अनलाइन यौन शोषण र दुर्व्यवहारबारे ८५ प्रतिशत अभिभावकले बालबालिकासँग कुराकानी गर्दैनन्’
  • ४ दिन 

अमेरिकी संसदबाट कर तथा खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित
  • ४ दिन 

खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या
  • ६ दिन 

आफूले नगरेको अपराधमा फसाउन खोजियो : माधव नेपाल
  • ६ दिन 

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिबारेको फैसला आज आउने
  • ६ दिन 

गण्डकीका आठ जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा
  • ६ दिन 

विकास सहायतालाई पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आव्हान
  • ६ दिन 

दाउन्ने–दुम्कीबास सडकको वैकल्पिक मार्ग पनि अवरुद्ध
  • २ हप्ता 

लोकप्रिय समाचार

  • १. आफूले नगरेको अपराधमा फसाउन खोजियो : माधव नेपाल

  • २. विकास सहायतालाई पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आव्हान

  • ३. संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिबारेको फैसला आज आउने

  • ४. खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या

  • ५. गण्डकीका आठ जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा

  • ६. कानुनको धज्जी उडाउँदै स्थानीय सरकार : ४९ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट!

  • ७. अमेरिकी संसदबाट कर तथा खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित

  • ८. ‘अनलाइन यौन शोषण र दुर्व्यवहारबारे ८५ प्रतिशत अभिभावकले बालबालिकासँग कुराकानी गर्दैनन्’

नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाए पनि समन्वयको अभावले शुक्रबार दिउँसो वार्ता हुन सकेन


  •   शुक्रबार, बैशाख १२, २०८२ मा प्रकाशित
  • सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाए पनि समन्वयको अभावले शुक्रबार दिउँसो वार्ता हुन सकेन ।
    शिक्षा मन्त्रालयले २५ जनाको नाम सिंहदरबार प्रवेश पासका लागि गेटमा पठाएको थियो । तर महासंघले ती नामहरू आफूहरूले नबनाएको दाबी गर्दै केही नेताहरू गेटमै रोकिएका थिए । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले “नामावली महासंघले बनाएको होइन” भन्दै फेसबुकमा स्टाटस समेत लेख्नुभयो ।
    यस सन्दर्भमा मन्त्री पन्तले भने सरकार वार्तामा खुला रहेको बताउँदै महासंघले आधिकारिक टोली बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै मन्त्रालय वार्तामा खुला रहेको उहाँको भनाई छ । मन्त्रालय र महासंघबीच समन्वयको अभावले शुक्रबार वार्ता रोकिएसंगै शिक्षक आन्दोलन थप लम्बिने अवस्था बनेको छ ।

    Advertisement

    शुक्रबार, बैशाख १२, २०८२ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    कानुनको धज्जी उडाउँदै स्थानीय सरकार : ४९ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट!
    ‘अनलाइन यौन शोषण र दुर्व्यवहारबारे ८५ प्रतिशत अभिभावकले बालबालिकासँग कुराकानी गर्दैनन्’
    अमेरिकी संसदबाट कर तथा खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित
    खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या
    आफूले नगरेको अपराधमा फसाउन खोजियो : माधव नेपाल
    संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिबारेको फैसला आज आउने

    लोकप्रिय

    • १.
      आफूले नगरेको अपराधमा फसाउन खोजियो : माधव

    • २.
      विकास सहायतालाई पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आव्हान

    • ३.
      संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिबारेको फैसला आज

    • ४.
      खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या

    • ५.
      गण्डकीका आठ जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा

    • ६.
      कानुनको धज्जी उडाउँदै स्थानीय सरकार : ४९

    भर्खरै

    • १.
      कानुनको धज्जी उडाउँदै स्थानीय सरकार : ४९ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट!

    • २.
      ‘अनलाइन यौन शोषण र दुर्व्यवहारबारे ८५ प्रतिशत अभिभावकले बालबालिकासँग कुराकानी गर्दैनन्’

    • ३.
      अमेरिकी संसदबाट कर तथा खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित

    • ४.
      खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या

    • ५.
      आफूले नगरेको अपराधमा फसाउन खोजियो : माधव नेपाल

    • ६.
      संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिबारेको फैसला आज आउने

    • ७.
      गण्डकीका आठ जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा

    • ८.
      विकास सहायतालाई पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आव्हान

    Copyright ©2025 Kachan Online | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation