विराटनगर । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ठुलो हेरफेर गर्दै आफू अनुकूलका अर्बौँ रुपैयाँका नयाँ योजना घुसाउने सरकारको तयारी तत्कालका लागि रोकिएको छ । एमाले र कांग्रेस गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटमा हेरफेर गर्ने विषयमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठबन्धनबिच सहमति भइसकेको छ ।
उक्त सहमति अनुसार दसैँ अगाडि नै बजेटको शीर्षकगत विषय हेरेफेर गर्ने अन्तिम तयारी भने रोकिएको छ । बिहीबार दिउँसो ३ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै बजेटका शीर्षकगत हेरफेर तथा योजना थप्ने र हटाउने (रकमान्तर तथा स्रोतान्तर) सम्बन्धी विवादास्पद निर्णय गराउने विषयमा सरकारका मन्त्रीहरूले तीव्र दबाब दिएका थिए । सोही अनुसार मन्त्रालयहरूमा बजेट काट्ने र थप्ने लिष्ट बनाउन मन्त्रीहरू दिउँसोसम्म व्यस्त थिए, तर उक्त योजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नपठाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक कर्मकाण्डी निर्णयमै सीमित भएको छ ।
विनियोजन ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको बर्खिलाप हुने गरी जथाभावी बजेट चलाउन नमिल्ने भन्दै कर्मचारी प्रशासन भने यस्तो निर्णय गर्न अनिच्छुक थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव कोषहरि निरौला बुधबारदेखि नै बिदामा बसेका थिए । सचिव नै नभएपछि अरु कर्मचारीले पनि टिप्पणी उठाएनन् । स्रोतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयले नयाँ बहुवर्षीय योजनाहरूसहित करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना बजेटमा थप्न दबाब दिइरहेका थिए, तर ५ अर्बका नयाँ योजना थप्नका लागि विनियोजन ऐनअनुसार त्यही बराबरको ५ अर्ब रुपैयाँका पुराना योजना काट्नुपर्ने वा स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।
मन्त्रीहरूले नयाँ योजना थप्न तदारुकता देखाए पनि पुराना योजना काट्न भने कन्जुस्याइँ गरेको र कतिपय नमिल्दो प्रस्ताव पनि गरेका थिए । ‘६ करोड रुपैयाँ बराबरको योजनामात्र काटेर ९० करोड रुपैयाँ बराबरका नयाँ योजना थप्नेसम्मका प्रस्ताव छन्,’ एक मन्त्रीले भने, ‘यसरी बजेटको सन्तुलन नै बिग्रने गरी आएको बजेट सन्तुलनको प्रस्तावहरू अगाडि बढाउन कसरी सकिन्छ ?’ बजेट पास भएको केही महिनामै विनियोजन ऐनलाई छलेर बाहिरबाट योजना थप्न खोजिनु गैरकानुनी हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालय पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । ‘कानुनका दफा र उपदफाले नै यसरी जथाभावी योजना थप्न दिँदैन । विनियोजन ऐनभन्दा दायाँबायाँ गर्ने कुरा सम्भव हुँदैन,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘सबै मन्त्रालयबाट फाइल आएर अर्थले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको भए आजै निर्णय हुने थियो, तर कानुनी रूपमा नटिक्ने स्थिति देखिन्छ ।
बैठकबाट जसरी पनि आफ्ना योजना पास गराउने दाउमा रहेका मन्त्रीहरू अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नल्याएपछि निराश बनेका थिए । यो विषय तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्दै मन्त्रालयहरूमा दौडधुप चले पनि सचिवहरूले कानुनी अडचन देखाउँदै फाइल अगाडि बढाउन आनाकानी गरेका थिए । ‘३ बजेको क्याबिनेटबाट यो विषय पारित गराउन मन्त्रीहरू निकै लागिपर्नुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रस्ताव नै नआएपछि सरकारले केही सामान्य निर्णयमात्र गरेर बैठक टुङ्ग्याएको छ ।’
अब यो बजेट हेरफेर र योजना थप्ने सम्बन्धी विवादित फाइल दसैँ बिदा सकिएपछि मात्रै हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बताए । ‘यो विषय तत्कालै टुङ्ग्याउनु भन्ने थियो । अब काम गर्न पनि ढिला भयो भनेर सक्न खोजेका थियौँ,’ मन्त्री लिङ्थेपले भने, ‘अब दसैँपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्रै निर्णय गर्छ ।’ उनले बजेट सन्तुलन मिलाउने विषय सरकारले बजेट पारित हुँदा नै संसदमा घोषणा गरिएकोले सोही अनुसार गरिने बताए ।
‘हामीले संसदमै बजेट सन्तुलन गर्ने, मिलाउने भनेका छौँ,’ लिङ्थेपले भने, ‘सोही प्रतिबद्धता र हालको सत्ता गठबन्धन दलले दिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकार गरेको परिस्थिति भएकोले हामी केही न केही बजेट परिमार्जन गर्छौैं ।’ लिङ्थेपले केही सचिव बिदामा बसेको र केही मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेर समयमै फाइल नपठाएको कारण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव अगाडि नबढेको बताए । उनले विनियोजन ऐनको दफा १२ प्रयोग गरेर बजेट सन्तुलन मिलाउने बताए । उक्त दफामा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसैबिच अघिल्लो एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री उनै लिङ्थेप थिए । केन्द्रमा एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन भत्किएर एमाले–नेकपाको गठबन्धन बनेपछि पनि मुख्यमन्त्रीमा कार्की र आर्थिक मामिलामन्त्रीमा लिङ्थेप नै कायम छन् ।
एमाले र कांग्रेसका सांसदकै अवरोधका कारण बजेट सन्तुलन मिलाउने विषयमा लिङ्थेपले त्यसबेलै संसदमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गठबन्धन परिवर्तन भए पनि पनि दुई दलले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बजेट पुनरवलोकन गर्ने विषय उल्लेख छ । सोही प्रतिबद्धता अनुसार बजेट मिलाउने विषयमा प्रदेश सरकारभित्रै रस्साकस्सी जारी छ ।