काठमाडौं, साउन २७-
नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई सरकारले हतोत्साही बनाएको भन्दै सरकारसँग चारबुँदे माग राखेको छ । सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितको बैठकले सरकारसँग चारबुँदे माग अघि सारेको हो ।
कांग्रेसले व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्दै व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘वर्तमान सरकारले मस्यौदा गरिरहेको नयाँ कम्पनी कानुनमा ती प्रावधान बढाएर करिब ३१ वटा पुर्याउने संकेत दिएको छ। यो स्पष्ट रूपमा “पहिले थुन्ने, पछि सुन्ने” नियन्त्रणमुखी नीति हो। हालै विराटनगरमा एक प्रतिष्ठित व्यवसायीमाथि गरिएको अकल्पनीय र मानमर्दनपूर्ण व्यवहारले पनि सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण उजागर गरेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
कांग्रेसले सीमा सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्थापन र औद्योगिक नीतिमा सुधारको माग पनि गरेको छ । ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रणको बहानामा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण र साना व्यापारीहरूलाई अकारण दुःख दिइएको छ, तर सीमा क्षेत्रमै फस्टाइरहेको अवैध तथा अनौपचारिक व्यापार रोक्न सरकार पूर्णतः असफल भएको छ,’ कांग्रेसको भनाइ छ । सरकारले कागजी रूपमा उद्योग प्रवर्द्धनका घोषणा गरे पनि व्यवहारमा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई कुनै राहत वा सहजीकरण नदिएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
’यसले गर्दा एकातिर नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर लगानीको वातावरण नहुँदा पूँजी पलायन को जोखिम बढेको कांग्रेसको भनाइ छ,ुु कांग्रेसले भनेको छ । यस्तै, कांग्रेसले वित्तीय निष्क्रियता अन्त्य गर्दै कर्जा प्रवाह सहज गर्न पनि माग गरेको छ । यस्तै, नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार संरक्षण र वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न पनि माग गरेको छ । ‘८० देखि ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको निर्माण सम्झौता सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले रद्द गरिरहेको छ।
यस्ता अदूरदर्शी र तदर्थवादी निर्णयहरूले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल थप गिराएको छ,’कांग्रेसको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित र त्रसित बनाएर मुलुकको समृद्धि नहुने भन्दै राष्ट्रिय आर्थिक दृष्टिकोण बनाउन कांग्रेसले माग गरेको छ।