२० जेठ, काठमाडौं । पाँच वर्ष सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्य कानुनी दस्तावेज हो- प्रतिनिधि सभा नियमावली । समान्यतया सत्ता वा प्रतिपक्ष सदनका सबै दल मिलेर नियमावली बनाउँदा त्यसको अपनत्व ज्यादा हुन्छ । त्यही कारण विगतमा सबै दलहरूको अधिकतम सहमतिमा नियमावली बनाउने अभ्यास थियो । तर, यसपटक प्रतिनिधि सभा नियमावली जारी गर्दा सत्ता पक्ष रास्वपा हाबी भयो । जसका कारण अहिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई लिएर प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सहितका विपक्षी दलहरू आक्रोशित भएका छन् ।

विपक्षीको सहमति बिना बहुमतको बलमा नियमावली पारित गर्न लागि केही दिन अघि संसद्मा धक्कामुक्की समेत भयो । सभामुखको कुर्सीको सुरक्षा गर्न समेत हम्मेहम्मे पर्‍यो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीका मुख्य दुई प्रावधानलाई लिएर विपक्षीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । संविधान संशोधनको प्रावधान र सांसदहरूलाई फौजदारी बाहेक अन्य कानुन नलाग्ने खालको प्रावधानमा उनीहरूको मुख्य आपत्ति छ । यी कुरा नेपालको संविधानको समेत विपरीत हुने गरी नियमावली समेटिएको उनीहरूको तर्क छ । यो मामिलामा सबै भन्दा बढ्ता मुखर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस छ ।

कांग्रेसले सरकारले कानून निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अपमान गरेको टिप्पणी गरेको छ । नियमावली नै संविधान भन्दा माथि हुने गरी सत्ता पक्षले पारित गरेको भन्दै कांग्रेसले यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघीय संसदको सभा संचालन र व्यवस्थापन गर्न पारित गरेको नियमावलीले पारित ऐनलाई निष्प्रभावी बनाएको कांग्रेसको निचोड छ । दुवै सदनका तत्काल कायम रहेका दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावलीको दफा १४० (११) मा ‘सभाद्धारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनको सम्बन्धी विधेयक सन्देश सहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको कम्तिमा दुई तिहाई पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने’ उल्लेख छ ।

प्रतिपक्षले विरोध जनाउँदा जंगिदै प्रतिवादमा उत्रिएकी रास्वपाका सांसद आशिका तामाङ । संविधान संशोधन सम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको अपव्याख्या गरेको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय सभाको अधिकारलाई कुण्ठित गरी संविधानको भावनालाई कमजोर बनाउने कार्यलाई अस्विकार्य गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने गरी नियमवली बनेपछि यो विषय अदालतको समेत विषय बन्नुपर्ने कांग्रेसको बुझाई छ । कांग्रेस सभापति गगन थापा व्यवस्थापिकाले सीमा मिच्दा न्यायापालिकाको विषय बन्नुपर्ने बताउँछन् ।

सभापति थापाले भने, ‘मलाई विश्वास छ, यो विषय अब सम्मानित अदालतको विषय बन्छ । बन्नुपर्दछ । कार्यपालिकाले आफ्नो सीमा मिच्छ भने त्यहाँ पनि न्यायपालिका उभिनुपर्दछ । व्यवस्थापिकाले सीमा मिच्छ भने पनि न्यायपालिका त्यहाँ उभिनु पर्दछ ।’ नियमावलीमा संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने माग गरिरहेका प्रतिपक्षको बोलीलाई सुनुवाई नगरी सत्ता पक्षले बहुमतको आधारमा गत आइतबार पारित गरिएको थियो । कांग्रेसले नियमावलीमा रहेका मूलतः तीन विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । प्रस्तावनामा नै ‘बाधा अड्काउ’ को व्यवस्थाप्रति कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था अपवाद हुन सक्ने र प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि प्रावधान राखेर मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनु अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको बताउँछन् । प्रवक्ता चालिसे भन्छन्,‘संसद्का प्रत्येक अभ्यासमा बाधा अड्काउ फुकाउने हो भने नियमावली किन चाहियो, विधि किन चाहियो ? लोकतन्त्रमा अपवादको अस्तित्व स्वीकार्य हुन्छ, तर अपवादलाई दर्शन बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ नियमावलीमा राखिएको दफा २५९ मा उल्लेखित ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांश संविधान विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

सत्ता पक्षले कुनै व्यक्ति विशेषलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने मनसायले यो प्रावधान घुसाएको कांग्रेसको बुझाई छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउन गरी नियमावली ल्याएको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति वा सामान्य नागरिक, कानुन सवैका लागि समान हुनुपर्नेमा सत्ता पक्षले बहुमतका आधारमा पारित गरेको नियमावलीमा सांसदलाई विशेषाधिकार भएको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । विशेषाधिकारको नाममा संसदलाई कानुनी र सार्वजनिक प्रश्नबाट बाहिर राखिँदा जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउने भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । नियमावली देशको मूल कानुन वा फौजदारी ऐन भन्दा माथि हुन नसक्ने कांग्रेस सांसद गीता गुरुङ बताउँछिन् । सत्ता पक्षलाई कांग्रेस सांसद गुरुङको प्रश्न छ,‘प्रचलित कानुनलाई नै मिचेर सांसदलाई विशेष अधिकारमा राख्नुको अन्तर्य के हो ? यो व्यवस्था फौजदारी वा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दा पनि सांसदहरुलाई कारबाही र निलम्बनबाट जोगाउनका लागि राखिएको सुरक्षा कवच हो ।’

संसदीय समिति बैठकमा विधेयक बाहेकका छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुने व्यवस्था हटाइएको छ । कांग्रेस सांसद गुरुङ संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी नियमावली आएको बताउँछिन् । संसदमा प्रतिपक्षको विरोध । विरोधकैबीच नियमावली पारित गरिएको थियो । सरकार संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत नियमावली बनेको गुरुङले बताइन् । उनी भन्छिन्,‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी होइन । संसद्लाई सरकारको लाचार छाया बनाउन खोजिएको छ । सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने विषय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मूल मर्म पनि हो ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने क्रममा आइतबार संसद्मा सत्तापक्षले देखाएको व्यवहारलाई संसदीय इतिहासमा कालो दिनको रुपमा सभापति थापा व्याख्या गर्छन् । संसद् सञ्चालन गर्न बनाएको कानुनमा जबरजस्ती गरिएको भन्दै सभापति थापाले आपत्ति जनाएका छन् । संविधान र कानुनमा जे लेखिएको भएपनि संसद्मा आउने व्यक्तिसँग नेपालमा कोहीसँग पनि नभएको विशेष अधिकार हुने गरी नियमावली पारित भएको सभापति थापा बताउँछन्,‘त्यो विशेष अधिकार के हो भनी व्याख्याता गर्ने सभामुख हुनुहुन्छ है भनेर अमुक व्यक्ति र पात्रका लागि संसद्को शक्तिको चरम दुरुपयोग भयो ।’ नियमावली संशोधनका लागि रास्वपाकै सांसदहरूले प्रस्ताव राखेका थिए । विपक्षी दलले नियमावलीमा आएका प्रस्ताव उपर संसदीय समिति बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने अडान लिएका लिएका थिए । संशोधन प्रस्तावहरूमा नियमावली मस्यौदा समितिमा छलफल नगरी आइतबार विरोधका बीचमा पारित गरिएको थियो ।

नियमावलीमा सबैको अपनत्व हुने गरी छलफल गर्न समितिमा पठाउन माग गरिएपनि सत्तापक्षले जबरजस्ती गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक निस्कल राईले बताए । विपक्षी दलको बैठकपछि राईले भने,‘छोटो अवधिका लागि समितिमा फिर्ता पठाएर संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरूमा थप छलफल गर्न सकिने थियो । सबैको अपनत्व हुने खालको नियमावली बनाऔं भनेका हौं,’ राईले भने,‘त्यसका लागि उहाँहरुले मान्नु भएन । यसको लागि कानुनी उपचारका लागि जानुपर्ने हुनसक्छ ।’ कांग्रेस मात्र होइन यो प्रावधानबारे एमाले पनि आपत्ति जनाइरहेको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेकी सांसद पद्मा अर्यालले संविधानको मर्मविपरीत नियमावली बनेको आरोप लगाइन् । ‘संसद्मा भएका मान्छे विशेष हुने अनि आम नागरिक सामान्य भन्ने हुन्छ ? चोरबाटोबाट संविधान संशोधन गर्ने सम्मका घाति प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । संविधान मर्म विपरीतको नियमावली बनेको छ’ अर्यालले भनिन्,’सरकार कसैको हुनसक्छ । संसद् चलाउने नियमावली त हामी सबैको हो नि । सबैको अपनत्व हुने गरी नियमावली पारित हुनुपर्थ्यो ।’ नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संविधानको व्यवस्थाभन्दा फरक हुनेगरी संविधान संशोधनको व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

संविधानको धारा २७४ को (८) मा संघीय संसदका ‘दुवै सदनबाट तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको संख्याको कम्तिमा दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । संविधानको त्यही धारा देखाउँदै नेकपा सांसद दुलाल भन्छन्,‘संविधानले दुबै सदनको दुई तिहाई आवश्यक पर्दछ भनेको छ । तर, नियमावलीमा संविधान भन्दा फरक हुने गरी छुट्टाछुट्टै पारित नगरि राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको मत सहित दुबै सदनको तत्काल कायमको दुई तिहाई मत पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने भनियो ।’