सार्वजनिक ऋणको दायित्व वर्षेनि वृद्धि भएसँगै सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मङ्सिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण झन्डै २५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षको शुरूमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा ५८ अर्ब ३१ करोड थप भई सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ । याे कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत हुन आउँछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मङ्सिर महिनामा ५८ अर्ब २४ करोड ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोडमात्र ऋण प्राप्ति भएको र विनिमय दरमा भएको घटबढको प्रभावले कात्तिक मसान्तसम्मको तुलनामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व घट्न गएको छ ।’
कार्यालयका अनुसार सरकारले अहिलेसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख अर्थात् सार्वजनिक ऋणको २१ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् २२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पाँच महिनाको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३५ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणतर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ७० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण उठाइसकेको छ ।
यसैगरी दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकाेमा अहिलेसम्म वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्ममा एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ साँवा ब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा मङ्सिर मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च दुई दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट अर्थात् पूँजीगत शीर्षकको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुट्याइने बजेट बढी छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यी दुई शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पूँजीगत बजेट खर्चभन्दा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न भएको खर्च झन्डै साढे चार गुणाले बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारको पूँजीगत खर्च ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।