चितवनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण यस आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको छ ।प्रति सवारीसाधन ४०० रुपैयाँ राजश्व लिएर प्रदूषण परीक्षण सुरु गरेको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरका प्रमुख पदमप्रसाद बजगाइँका अनुसार पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको परीक्षण चलिरहे पनि डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण हुन नसकेको बताए । उनले एक वर्षमा एकपटक प्रदूषण परीक्षण नगरे जरिवाना गरिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद पौडेलले अहिलेसम्म परीक्षण गरिएका ५० वटा सवारीसाधनमा ९० प्रतिशत फेल भएको पाइएको बताए । सिंहदरबार र काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशको लागि प्रदूषण परीक्षणमा पास भएर हरियो स्टिकर लागेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौँ जानुनपर्ने र चितवनमा गुड्ने सवारीसाधनले प्रदूषण परीक्षणमा खासै चासो नदिएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । उनले भने, ‘ प्रदूषण परीक्षण भइरहे पनि धेरै कममात्र सवारीसाधन प्रदूषण मापन गर्न आउने गरेका छन् । काठमाडौँ जान नसकेका र प्रदूषण फेल भएका जरिवाना तिर्ने गरी मात्र आउँछन् ।’ प्रदूषण मापनमा फेल भएका सवारीसाधनले एक हजार रुपैयाँदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यातायात कार्यालयले प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुनेहरुलाई मर्मत गरेर प्रदूषण पास हुने गरी चलाउन समय दिन्छ । सवारी प्रदूषणसँगै ट्राफिक प्रहरीले यान्त्रिक अवस्था र कागजातपत्रको पनि चेकजाँच गरिरहेको हुन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यविधिअनुसार अहिले पनि प्रत्येक भाडाका सवारीसाधनले ६\६ महिनामा सावारीको प्राविधिक जाँच गराउनुपर्छ । यातायात कार्यालयमै गएर गरिने त्यस्तो जाँचको अनिवार्य शर्त प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट गरिएको छ । प्रत्येक ठूला तथा भाडाका सवारीले ६\६ महिनामा प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट लिएर जानुपर्छ । त्यस्तै साना तथा मझौला साधनले १ वर्षमा एक पटक त्यस्तो जाँच गराउनुपर्छ । जसमा पनि प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ । परीक्षण पास नहुन्जेलको लागि रुट इजाजत निलम्बन हुने, सवारीमा रहेका यात्रुहरुलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पु¥याएपछि सवारी गुडाउन नपाउने, आवश्यक मर्मतसम्भार पश्चात पुनः प्रदूषण चेक जाँच गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले यथेष्ट पार्किङ र प्राविधिकको अभावमा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गर्न नसकिएको जनाएको छ ।