संवैधानिक निकाय तथा आयोगहमा गरिएको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तविरुद्ध परेको रिटको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बुधबार सुनाउँदै छ। साढे चार वर्षअघि नियुक्त भएका पदाधिकारीको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी निर्णय बुधबार सुनाउन लागेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले माघ ३० गतेदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो।
गत जेठ २ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो। त्यो दिन प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू मल्ल, शर्मा, चुडाल र सुवेदीको इजलासले पदाधिकारी विरुद्धको रिटमाथि बहस गरी निर्णय सुनाउने मिति असार १८ लाई तोकिएको थियो।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सरकारले २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। तर ती नियुक्ति संविधानविपरीत भन्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट परेका थिए। तर रिटको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने भन्ने विवादसमेत भएको थियो।
त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायधीश दीपक कार्की, प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठले पनि मुद्दा टुंग्याउन चासो दिएनन्। प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत नियुक्ति भएपछि भने रिटमा निरन्तर सुनुवाइ अगाडि बढेको हो।