३२ असार, बुटवल । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट पनि कांग्रेस बाहिरिने भएको छ । लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार छ । पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार बिहीबार कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा सहभागी पाँच मन्त्रीलाई राजीनामा गराउने तयारी गरेको छ ।
यसको औपचारिक निर्णयका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारमा सहभागी पाँच मन्त्री, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई दाङ बोलाएका छन् । ‘पार्टी केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसदीय दलका नेताले मन्त्रीहरू, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई दिउँसो ३ बजे बैठक बस्ने गरी दाङ बोलाउनुभएको छ ।
त्यसका लागि म दाङ जाँदैछु,’ प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले भनिन्, ‘दिउँसो ३ बजेपछि बैठक बस्दैछ ।’ हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीले पनि दलका नेताले बोलाएकाले आफू दाङ जाँदै गरेको र बैठकले गर्ने निर्णयअनुसार आफूहरूले कदम चाल्ने बताए ।
कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई राजीनामा नदिन मुख्यमन्त्रीको आग्रह सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेनाले भने केन्द्रमा एमालेसँग कुरा मिल्न सक्ने भएकाले तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा नदिन आफ्नो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आग्रह गरेको बताए । तर, पार्टीले निर्णय गर्नेबित्तिकै आफूहरू राजीनामा दिन तयार रहेको उनले बताए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरीले कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार अल्पमतमा पर्ने र त्यस्तो अवस्थामा नेकपा निर्णायक बन्ने बताए । आफूहरू सरकारमा जान लालायित नभएको तर पार्टी केन्द्रले सोहीअनुसार निर्णय गरेमा एमालेसँग मिलेर सरकार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेस–एमाले सहकार्य टुटेको अवस्थामा प्रदेशमा सरकार बनाउन नेकपा निर्णायक शक्ति हो,’ चौधरीले भने, ‘कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनेभन्दा पार्टी केन्द्रमा पनि वाम दलबीच सहकार्यको बहस चलेको हुँदा सैद्धान्तिक र नीतिगत हिसाबले एमालेसँग मिलेर सरकार बन्ने सम्भावना छ ।’
सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार कायम रहने दाबी गरे । उनले कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूको राजीनामा दिएपछि मात्रै अर्को विकल्पमा जाने तयारी रहेको बताए । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूको बहुमत संस्थापन पक्षमा उभिन्छ कि शेरबहादुर देउवा–शेखर कोइरालाको संयुक्त समूहमा उभिन्छ भन्ने टुंगो लागेपछि एमालेले निर्णय लिनेछ ।
कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले देखाएको व्यवहार सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बुधबार सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय गरेको हो । यस्तो छ प्रदेश सभाको अंकगणित लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सांसद छन् । तीमध्ये एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका १३ (सभामुखसहित), जसपा नेपालका ५, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३ तथा जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
लुम्बिनीमा एमाले र नेकपा मिल्दा ४२ सांसद पुग्ने भएकाले बहुमत पुग्छ । पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका हालका स्वतन्त्र एक सांसदले पनि यो गठबन्धनलाई साथ दिनेमा दुवै दल विश्वस्त छन् । यता कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिल्दा ४० सांसद हुन्छन् । हाल मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारलाई आठ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख छ ।
२०८१ साउन ७ गते चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दा एमाले र कांग्रेसबीच २०८१ चैतसम्म एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि बाँकी कार्यकाल कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।