जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले पछिल्लो १३ वर्षमा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति व्यहोरेको छ । तर मानसिक स्वास्थ्य, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा र समुदायको विस्थापनजस्ता गैरआर्थिक हानि–नोक्सानीको व्यवस्थित अभिलेख नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट लाभ लिनसमेत नेपाललाई चुनौती परेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् पोर्टलअनुसार बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी, तातो हावाको लहर र चट्याङजस्ता जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएको छ । विगत १३ वर्षको औसत हेर्दा देशले बर्सेनि करिब चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्ने गरेको अनुमान छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा मात्रै वर्षेनी करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गरेको छ ।

बेमौसमी वर्षा, लामो खडेरी र तातो हावाको लहरका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा गिरावट आएको छ भने पशुधनसमेत प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना लगायतका पूर्वाधारमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुग्ने गरेको छ । तर विज्ञहरूका अनुसार आर्थिक क्षतिभन्दा पनि गैरआर्थिक हानि अझ गम्भीर छ। डढेलोले वन र जैविक विविधता नष्ट हुनु, बाढीपहिरोका कारण समुदाय विस्थापित हुनु, बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुनु तथा विपद्पछि देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्या अहिलेसम्म सरकारी तथ्यांकमा समेटिएका छैनन् ।

प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले मेलम्ची बाढीपछि गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगेका थिए । अध्ययनमा ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी समस्या देखिएको उल्लेख छ । यस्ता गैरआर्थिक क्षतिको अभिलेख राख्ने स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत संयन्त्र अझै निर्माण हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । जलवायुविद् डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार नेपालसँग गैरआर्थिक हानि–नोक्सानीको राष्ट्रिय लेखा प्रणाली नै छैन ।

पुल, सडक वा भवनजस्ता भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गर्न सकिए पनि मानसिक पीडा, शैक्षिक अवरोध र सामाजिक असरको व्यवस्थित अभिलेखीकरण नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी कमजोर हुने उनले बताए । ‘एउटा पुल बग्दा त्यसको आर्थिक मूल्यांकन त तत्काल होला तर त्यसले गर्दा वारिपारिका मानिसले पाएको दु:ख, शैक्षिक अवरोध र मानसिक तनाव जस्ता गैह्रआर्थिक हानी–नोक्सानीको प्रणालीवद्ध अभिलेखीकरण हाम्रो राष्ट्रिय एकाउन्टिङ सिस्टममा छैन ।

हामीसँग गैर–आर्थिक हानि–नोक्शानीको कुनै अकाउन्टिंग (तथ्यांक) छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार हरित जलवायु कोष, हानि–नोक्सानी कोष वा अनुकूलन कोषबाट लाभ लिन विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको वैज्ञानिक पुष्टि आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि देशव्यापी एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको उनले बताए । डा. उप्रेतीले ७५३ वटै स्थानीय तह, सातै प्रदेश र संघीय सरकारलाई जोड्ने एकीकृत विपद् सूचना प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय तहबाट नियमित रूपमा जोखिम र क्षतिको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव भए विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाका विज्ञलाई परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले पनि जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको विषय अत्यन्त जटिल भएकाले नेपालले कम्तीमा प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय ‘हानि–नोक्सानी आउटलुक रिपोर्ट’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनका अनुसार विपद्पछि कति राहत वितरण भयो भन्नेभन्दा वास्तविक आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति कति भयो भन्ने विषय अझै स्पष्ट रूपमा अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन ।

‘हानी–नोक्शानीको विषय धेरै जटिल, प्राविधिक र कम्प्लेक्स छ । यसको आर्थिक मूल्य कसरी मापन गर्ने ? प्राविधिक मूल्य कसरी मापन गर्ने ? एउटा पुल भत्कियो भने त्यो पुलको मूल्य निकाल्न सकिन्छ तर एकजना मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यसको मूल्य निकाल्न सकिदैन,’ उनले भने, ‘विद्यालय बाढीले बगायो, १५ दिन विद्यार्थी पढ्न जान पाएनन् भने विद्यार्थीको दिमागमा पर्ने स्ट्रेसको मापन गर्न गाह्रो छ । यस्ता नोक्शानीको मापन गर्ने विधि विकास भइसकेको अवस्था छैन ।’

यसैगरी एफआरएलडी बोर्ड सदस्य समितिका सल्लाहकार मञ्जित ढकालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ बाट लाभ लिन विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको वैज्ञानिक प्रमाण अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले विपद् भएपछि मात्रै अध्ययन गर्ने होइन, पूर्वतयारीका रूपमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्यांक प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को स्वरूप बदलिँदै गएको छ ।

पहिले नियमित रूपमा देखिने विपद्को तुलनामा अहिले आकस्मिक र अप्रत्याशित प्रकृतिका घटना बढेकाले जनधनको क्षति पनि बढिरहेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको विपद् सूचना पोर्टलमा ७७ वटै जिल्लाबाट प्राप्त विवरण एकीकृत गरिँदै आएको भए पनि जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हानि–नोक्सानीलाई छुट्टै वर्गीकरण गर्ने प्रणाली अझै विकास हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

विज्ञहरूका अनुसार जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण, एकीकृत तथ्यांक प्रणाली र प्रभावकारी विपद् सूचना व्यवस्थापन गर्न सके नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट लाभ लिनुका साथै विपद् व्यवस्थापनलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउन सक्नेछ ।