सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एवं पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणाका छोरा जयवीरलाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको छ । विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूको टोलीले सोमबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासको भग्नावशेषमा पुगेर सात दिन भित्र उपस्थित हुनु भनी म्यादको सूचना टाँसेको हो । त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार विभागले गोरखापत्र दैनिकमा त्यही आशयको सूचना जारी गरेको हो ।
‘बूढालीलकण्ठस्थित निवासमा टाँसेको म्याद बुझ्ने मान्छे कोही भएनन्, देउवाको सचिवालयमा रहेकाहरू पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्,’ विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले हामीले थप प्रक्रियाका लागि राष्ट्रिय दैनिकमा नै सूचना निकालेर सम्पर्कमा आउनु भनेका हौं ।’
थप पढ्नुहोस– के हो बिलिङको भ्रष्टाचार मुद्दा ? गोरखापत्रमा जारी भएको सूचनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा जयवीरमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विभागले ‘अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईंसँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएको,’ भन्दै सूचना जारी गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४१ अनुसार, सम्पर्कविहीन व्यक्तिको हकमा बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद दिई सूचना गर्न पाउने अधिकार अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई छ ।
विभागका अनुसन्धान अधिकृतले एक साताको म्याद दिएका हुन् । जयवीरविरुद्ध के भेटियो, प्रमाण ? अनुसन्धानको क्रममा जयवीरले केही अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको र उनको कारोबार समेत शंकास्पद देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथिको अनुसन्धान अघि बढाएको हो । ‘प्रारम्भिक रुपमा नै स्पष्ट कैफियतहरू भेटिएपछि हामीले उहाँलाई बयानका लागि बोलाएका हौं,’ विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको बाबुआमा (शेरबहादुर र डा. आरजु)को जस्तै उहाँमाथिको अनुसन्धान पनि प्रारम्भिक चरण पार गरेर विस्तृत तहमा पुगेको छ ।’
विभागसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, देउवा परिवारका सदस्यहरू केही विवादास्पद घटनामा शंकास्पद रुपमा जोडिएका छन् । यो पनि पढ्नुहोस टेलिकम बिलिङ ठेक्कामा देउवा परिवार- अख्तियारले प्रमाण नभेटेको कि मुद्दा नचलाएको ? पहिलो, बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्का अघि बढाउनुपर्नेमा नेपाल टेलिकमले पुरानै ठेकेदारहरूलाई वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी)का नाममा निरन्तरता दिएको थियो । त्यसक्रममा नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिका तत्कालीन पदाधिकारी र केही कर्मचारीहरूलाई देउवा परिवारका सदस्यहरूले दबाब दिएका थिए ।
घटनामा टेलिकमका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल(पछि मुख्यसचिव) समेत मुछिएका थिए । त्यससम्बन्धी केही विस्तृत विवरण र टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको अडियोसहितको उजुरी अख्तियारमा परेपनि अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । अख्तियारले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको अनियमिततामा कर्मचारीहरूलाई मुद्दा चलाएपनि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई दायरा बाहिरै राखेको थियो ।
‘कम्पनीको नामै किटेर टेण्डरलाई साँघुरो बनाएको देखियो’ दोस्रो, पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा समेत अख्तियारले डा. आरजु राणा देउवामाथि अनुसन्धान जारी राखेको दाबी गरेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा गरेको पत्राचार अनुसार, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री (डा. आरजु देउवा) लगायतमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
पासपोर्टको ठेक्कामा सिद्धार्थ थापा र जयवीर देउवा लगायतको भूमिका रहेको भनी अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी समेत परेको थियो । ‘देउवा परिवारका सदस्यहरूले एक वर्षको अवधिमा करिब ७३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ, त्यसको औचित्य पुष्टि हुने सम्भावना निकै कम छ,’ विभागसम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘उनको सम्पत्तिमा केही अस्वाभाविक बढोत्तरी भएको रहेछ । विभिन्न आर्थिक अनियमितता र विवादमा समेत नाम जोडिएकाले अनुसन्धान अघि बढेको हो ।’