भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीका समस्यालाई ५०० दिनभित्र चरणबद्ध समाधान गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजकाे बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्यालाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
काठमाण्डाै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ र नदी किनाराबाट हटाइएका तथा अहिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासी परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको मन्त्री रावलको भनाइ छ ।
तत्कालको राहत स्वरूप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र ३ महिनाको घरभाडा स्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई उनीहरूलाई नियमित जीवनमा फर्काउने सरकारको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस प्रयोजनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको र भूमिहीन यकिन भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य भूमि समस्या समाधान समितिले अगाडि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्री रावलले अहिलेसम्म १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्वासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोवासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ वटा निवेदन प्रमाणीकरणका क्रममा रहेको बताउनुभयो ।