काठमाण्डौ – सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाबाट हटाएकामध्ये झन्डै ६ प्रतिशत सुकुम्वासी मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका एउटा प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल बसोवास बस्ती समाज, नेपाल महिला एकता समाज र जेन–जी एलायन्सले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्मिता आचार्यले काठमाण्डौ उपत्यकाका २७ वटा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाइँदा २ हजार ८ सय ६९ घरधुरी भत्किएको र ५ हजार ७ सय ६ परिवारका १६ हजार ८ सय ४३ जना विस्थापित भएको तर सरकारसँग यो तथ्याङ्क नभएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारको सूचीमा मनोहरा जस्ता ठूला बस्ती समेत समेटिएका छैनन् । विस्थापितमध्ये २ हजार ६ सय ६ परिवार मात्रै सुकुम्वासीका रूपमा दर्ता भएका छन् भने ३ हजार १ सय परिवार दर्ता प्रक्रियाबाटै बाहिर छन् । उहाँका अनुसार सरकारले समयअगावै दर्ता बन्द गरेकाले धेरै परिवार दर्ता हुनबाट छुटेका हुन् ।

दर्ता भएका १० हजार ४ सय २४ जनामध्ये जम्मा ७ सय १८ जना अर्थात् ६ प्रतिशत मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा रहेको र बाँकी कहाँ छन् भन्ने सरकारलाई जानकारी नभएको आचार्यको आरोप छ । जेन–जी एलायन्सकी अन्सुदा पौडेलले विस्थापनका कारण विस्थापितहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सङ्कट देखिएको बताउनुभयो । नेपाल महिला एकता समाजकी भगवती अधिकारीका अनुसार जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर असर परेको छ ।