२९ जेठ, काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा आज भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) हरू छिरेपछि स्थानीय र सुरक्षाकर्मीहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ ।सीमाना पार गरेर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेपछि स्थानीयहरूले त्यसको प्रतिकार गरेका हुन् ।
सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रहेका रवीन्द्र जैसवालका अनुसार स्थानीयहरूले सुरुमा सीमा पार गर्नुको कारण सोधेका थिए । तर, सुरक्षाकर्मीहरूले स्थानीयहरूको कुरा नसुनी सीमाभित्रै रहेपछि उनीहरूले प्रतिकार गरेका हुन् । एक स्थानीयका अनुसार, सीमा क्षेत्रमा एसएसबी आज बिहान गस्ती गर्न आएका थिए । हतियारसहित उपस्थित भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई देखेपछि नागरिकहरूले पनि आफ्नो आक्रोश पोखेका थिए ।
एसएसबीको निरन्तर उपस्थितिमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । एक स्थानीयले त मुखै फोरेर भनेका थिए, ‘किन यहाँ बारम्बार आउनुहुन्छ ? यो बिहार होइन ।’ सुस्ता बचाउ अभियानसँग जोडिँदै आएका अवधेश कुशवाहा पटक-पटक भारतीय पक्षको यस किसिमको बलमिच्याइँबाट क्रोधित देखिन्छन् । नेपाली पक्षको सम्बन्धित निकायले पनि यस विषयमा चासो नदिएकाले सुस्तावासीहरू दुवैतिरबाट मारमा परेका देखिन्छन् ।
‘भारतका सुरक्षाकर्मीहरूको यस किसिमको ज्यादती त सुस्तावासीले खेपिरहेका छन् । तर, नेपालको तर्फबाट पनि बलियो अडान नआउँदा सुस्ताले जहिले यसरी दोहोरो मार खेपिरहेको छ,’ उनी भन्छन् । सम्बन्धित निकाय र पक्षहरूले यस विषयमा जानकारी नदिँदा या आवश्यक परेका बेला नबोलिदिँदा झन् गाह्रो परिरहेको कुशवाहा बताउँछन् । सुस्ता क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारत पक्षबीच पटक-पटक विवाद रहँदै आएको छ । यसअघि जेठ १९ मा पनि विवाद चर्किएको थियो । त्यतिबेला तटबन्ध निर्माण कार्य हुँदै गर्दा भारतका सुरक्षाकर्मीहरू आएर ‘विवादित क्षेत्रमा काम नगर्न’ भनेका थिए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले यस विषयमा बोलेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै लेखेका छन्, ‘ सरकारले सुस्तामा भारतीय सेना छिरेको देख्यो कि देखेन ? सीमा रक्षा गर्न नसक्नेले राजीनामा दिँदा हुन्छ !’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि उनले यो प्रश्न उठाएका छन् । उनले सुस्ताको नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मी छिरेर नेपाली नागरिकमाथि हप्कीदप्की गरेको र स्थानीय निहत्था नेपालीहरूले त्यसको प्रतिकार गर्नुपरेको भिडियो सार्वजनिक भएको भन्दै संसद्मा प्रश्न उठाएका हुन् ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री नभई सिधै विभागीय मन्त्रीसँग जवाफ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेता साम्पाङले सभामुख डीपी अर्यालसमक्ष रक्षामन्त्रीलाई ‘रुलिङ’ गरेर तत्काल सदनमा बोलाउन माग गरेका छन् । ‘सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेना तैनाथ नगर्नका लागि कुनै विशेष सम्झौता, करारपत्र वा सन्धि गरिएको भए त्यसलाई संसद्मा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्यो,’ उनले माग गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमाबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएको ११ दिन भइसकेको पनि स्मरण गरेका छन् ।