हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि कुल ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ (सीमा) निर्धारण गर्दै मन्त्रालयहरूलाई योजना छनोट गर्न पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयले चैत पहिलो सातामै बजेट सिलिङ पाउनुपर्ने आयोजना छनोट निर्देशिकाको व्यवस्था भए पनि विभिन्न प्राविधिक कारणले जेठ पहिलो सातामा सिलिङ वितरण गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सरकारले सोमबार नै सबै मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाइएको छ । पहिलो चरणको सिलिङ गत वर्षकाने तुलनामा कम रहेको उनले बताए ।
सरकारले आगामी साउनदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरिसके पनि हाल कायम रहेका १४ वटै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ वितरण गरिएको छ । साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा ती कार्यक्रमहरूलाई नयाँ संरचनाअनुसार मर्जर गर्ने गरी साविककै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा पठाइएको हो ।
खारेज वा गभिएका मन्त्रालयलाई पनि सिलिङ वितरण गरिएको छ । साउनबाट बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा बजेट कार्यक्रम पनि मर्जर गर्नेगरी सिलिङ वितरण गरिएको छ । प्रदश सरकारले गत वैशाखमा बसेको बैठकले घटाएर ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मालिमा कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालय, कृषि वन तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कामय रहनेछन् । सोहीअनुसार बजेट कार्यक्रम पनि मर्जर गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने् सरकारको योजना छ ।
सरकारले प्रदेश मातहतको कार्यालयहरूको पनि ओएन्डएममार्फत पुनर्गठनको तयारी गरेको छ । सरकारले विभिन्न निर्देशनालय तथा कार्यालयहरू मर्जर गर्न ओएन्डएममार्फत तयारी गरेको भए पनि ठोस निर्णय आउन सककेो छैन । प्रदेश सरकारले हाल सबै कार्यालयहरूलाईै सिलिङ दिएर बजेट कार्यक्रम ल्याउने र पछि मर्जर गर्ने तयारी गरेको छ । प्रशासनिक सहजता, कर्मचारी व्यवस्थापन र चालु योजनाहरूको निरन्तरताका लागि तत्काललाई पुरानै संरचनाअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । कुन मन्त्रालयले कति पाए सिलिङ ?
अर्थले वितरण गरेको बजेट सिलिङ अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सडक, पुल र भवन निर्माणजस्ता ठुला आयोजनाका कारण भौतिक मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको सिलिङ दिइएको छ । दोस्रोमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट सिलिङ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १२ करोड रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ ।
सवारी खरिद र अनावश्यक कार्यक्रम कटौती गर्छौँ – मन्त्री तामाङ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु तर्फको खर्च कटौतीको तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङले बताए । आगामी बजेटको प्रारम्भिक सिलिङमा फजुल खर्च कटौतीलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । सरकारले चालु खर्चतर्फको बजेटमा भारी कटौती गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । मन्त्री तामाङले चालु खर्चतर्फ करिब ३० प्रतिशत बजेट घटाउने गरी गृहकार्य भइरहेको पनि बताए ।
उनका अनुसार विगतको बजेट विनियोजनको अनुपात, हाल मन्त्रालयहरूमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रम र कम प्रभावकारी योजनाहरूलाई आगामी बजेटबाट हटाइनेछ । आगामी वर्ष सवारी साधन खरिदका लागि बजेट विनियोजन नगरिने उनले बताए । सरकारी भवन निर्माणका लागि विगतमा बजेट छुट्टयाइएका र सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूमा पनि थप बजेट नदिने नीति सरकारले लिएको उनको भनाइ छ । अनावश्यक र प्रभावकारी नहुने कार्यक्रमहरू कटौती गरेर बजेटलाई वास्तविक बनाउन खोजिएको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आकार घटाउने तयारी गरेको उनले बताए । मन्त्री तामाङका अनुसार हाल ५० अर्बको हाराहरीमा बजेटको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको भए पनि असार २४/२५ गतेसम्मको खर्च र स्रोतको अवस्था हेरेर बजेट केही अर्बको बजेट बढ्न सक्ने बताए । कार्यान्वयन हुन सक्ने र प्रतिफल दिने योजनाहरूलाई मात्रै बजेटमा समेट्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ थियो ।