३१ वैशाख, काठमाडौं । ‘अगामी १० देखि १५ दिनभित्र यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । यस कार्यका लागि तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोला,’ गत १० वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले भनेको थियो । नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि काठमाडौं प्रशासनले दिएको आश्वासन थियो यो । वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेबाट घरटहरा भत्काउने बताएको प्रशासनले यदि कसैले त्यसमा अवरोध गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । सँगसँगै वाचा गरेको थियो, ‘यस स्थानबाट उठाइएका सबै व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न बसोबासको आधारभूत न्यूनतम सुविधा प्राप्त स्थानहरूमा राखिने छ ।’ यसरी प्रशासनले चेतावनीपूर्वक निकालेको विज्ञप्तिमा दिन तोकेरै व्यवस्थापन गर्ने आश सुकुमवासीहरूलाई दियो । सँगसँगै थप आशा जगायो, प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्टले । ‘हामी सरकारमा छौँ । अतिक्रमणकारी र सुकुमवासी छुट्याउने नै छौँ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले लेखेका थिए, ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ ।’