काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ठगुन्नाले अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापना गर्न ठोस कूटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताउएका हुन्। सांसद ठगुन्नाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको बताए।
उनले भारतले झन्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राखेको र सोही क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर चीनसँग व्यापार शुरु गर्न लागेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको हालैको भनाइले पनि सन् १९५४ अघि सो क्षेत्र नेपालकै हकभोगमा रहेको पुष्टि गरेको दाबी गरे।
सांसद ठगुन्नाले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूलधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। भारतीय पक्षले सीमावर्ती आफ्ना नागरिकलाई सडक, रोजगारी र सस्तो खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा नेपाली नागरिक भने महँगी र बाटोको अभावमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनले बताए।
उनले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्ग्रु र टिङ्कर जोड्ने सडकको बजेट कटौती गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको तुसारपानी–टिङ्कर–लिपुलेक सडकमा हालको बजेट घटाएर ३ करोड ३० लाखमा सिमित गरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउए। उनले सरकारलाई दार्चुलाबासीको भावना र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै बजेटमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्न माग समेत गरे।