Logo
  • समाचार
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • कला साहित्य
  • अर्थ
  • विचार
  • खेलकुद
  • मनोरन्जन
×
बुधबार, बैशाख ०२, २०८३
    • समाचार
    • राजनीति
    • अन्तर्वार्ता
    • कला साहित्य
    • अर्थ
    • विचार
    • खेलकुद
    • मनोरन्जन

भर्खरै

गोरखा सहकारीका अध्यक्षसहित ४ जना पक्राउ
  • २ हप्ता 

गृहमन्त्री सुदन गुरुङका स्वकीय सचिव बने जेम्स कार्की
  • २ हप्ता 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थ मन्त्रालयले मार्गदशन तयार पारेको छ
  • २ हप्ता 

सर्त माने अमेरिका र इजरायलसँग युद्ध अन्त्य गर्न इरान तयारः राष्ट्रपति पेजेस्कियान
  • २ हप्ता 

फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि (सूचीसहित)
  • ३ हप्ता 

नवनिर्वाचित सांसदको शपथ आज
  • ३ हप्ता 

यसपाली एसइई परीक्षा दिनेको संख्या झण्डै ११ हजारले बढ्यो
  • ३ हप्ता 

‘पश्चिम एसियाको तनावले रेमिट्यान्समा ठूलो धक्का, नेपालीहरू फर्किए व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती’
  • ३ हप्ता 

सुशासन र विकासमा रास्वपालाई पूर्ण साथ रहन्छ : थापा
  • ३ हप्ता 

लोकप्रिय समाचार

विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेका ६ वटा उद्योगले मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी


  •   मङ्गलबार, कार्तिक ०५, २०८२ मा प्रकाशित
  • काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता तिर्न पछिल्लो पटक दिएको २१ दिनको समय गएराति सकिएसँगै प्राधिकरणले आज लाइन काटेको हो ।

    Advertisement

    प्राधिकरणका अनुसार लाइन काटिएकामध्ये जगदम्बा स्टीलले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टको ७७ करोड ८८ लाख, घोराही सिमेन्टको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।

    उहाँका अनुसार उद्योगीलाई २८ किस्ताको सुविधा दिइएको छ । पहिलो किस्ता तिरेमा जुनसकै समयमा लाइन जोडिनेछ । लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौतामा उद्योगी र प्राधिकरणबीच टकराव चल्दै आएको छ ।

    उद्योगीहरूले अहिले पनि त्यस्तो बक्यौता नतिर्ने बताएका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) का नाममा आज विज्ञप्ति निकालेर अवैध शुल्क नतिर्ने बताएका हुन् ।

    प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले प्राधिकरणले गठन गरेको लाल आयोग कोप्रतिवेदन र टीओडी मिटर डाटा अर्थात् लोडशेडिङ्गको बेला उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग रहेको बताएका छन् ।

    उद्योगीहरूका अनुसार यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।

    मङ्गलबार, कार्तिक ०५, २०८२ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    गोरखा सहकारीका अध्यक्षसहित ४ जना पक्राउ
    गृहमन्त्री सुदन गुरुङका स्वकीय सचिव बने जेम्स कार्की
    आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थ मन्त्रालयले मार्गदशन तयार पारेको छ
    सर्त माने अमेरिका र इजरायलसँग युद्ध अन्त्य गर्न इरान तयारः राष्ट्रपति पेजेस्कियान
    फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि (सूचीसहित)
    नवनिर्वाचित सांसदको शपथ आज

    लोकप्रिय

    भर्खरै

    • १.
      गोरखा सहकारीका अध्यक्षसहित ४ जना पक्राउ

    • २.
      गृहमन्त्री सुदन गुरुङका स्वकीय सचिव बने जेम्स कार्की

    • ३.
      आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थ मन्त्रालयले मार्गदशन तयार पारेको छ

    • ४.
      सर्त माने अमेरिका र इजरायलसँग युद्ध अन्त्य गर्न इरान तयारः राष्ट्रपति पेजेस्कियान

    • ५.
      फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि (सूचीसहित)

    • ६.
      नवनिर्वाचित सांसदको शपथ आज

    • ७.
      यसपाली एसइई परीक्षा दिनेको संख्या झण्डै ११ हजारले बढ्यो

    • ८.
      ‘पश्चिम एसियाको तनावले रेमिट्यान्समा ठूलो धक्का, नेपालीहरू फर्किए व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती’

    Copyright ©2026 Kachan Online | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation