काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले ५ मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएकी छन् । कार्कीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, वैज्ञानिक महावीर पुन, पत्रकार जगदीश खरेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयकी निवर्तमान अतिरिक्त सचिव संगीता मिश्रा, विकासविद् मदन परियारलाई मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी युवाहरूसँग समन्वय गर्दै मन्त्री छनोट गरेकी हुन् । कार्कीनिकट ‘विज्ञ टोली’ले सामाजिक सञ्जालका सुझावदेखि जेनजी आन्दोलनको भावना र योगदानसमेतको मूल्यांकन गर्दै छनोटमा समन्वय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को अर्को चरणको विस्तारमा जेनजी भावनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी छनोट गर्न विज्ञ टोली सक्रिय रहेको बताइएको छ । कार्यदलले जेनजीको भावनाअनुसार विभिन्न विषयका विज्ञलाई कार्की क्याबिनेटको मन्त्री छनोटदेखि क्याबिनेटले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा समेत सहजीकरण गरिरहेको बुझिएको छ । कार्यदल अहिलेसम्म अनौपचारिक नै रहेको र केही दिनमै औपचारिक हुनेसमेत प्रधानमन्त्री कार्कीनिकट स्रोतले जनाएको छ । कार्कीलाई सहयोग गर्न बनेको विज्ञ टोलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि विभिन्न क्षेत्रमा चर्चित रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्भावित मन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्दै चर्चा चलाइएको छ । जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन गरेका विभिन्न समूह तथा चर्चित ‘इन्फ्लुएन्सर’हरूले सम्भावित मन्त्रीका रूपमा विभिन्न व्यक्तिको चर्चा चलाएका छन् । ‘कतिपय व्यक्तिहरू हाम्रो कार्यदलमा छलफल भएकै व्यक्ति पनि हुन्, कतिपयले आफ्नो निकट व्यक्तिको तस्बिर राख्दै यसै सामाजिक सञ्जालमा माइलेज म्यापिङ गरेका हुन्,’ कार्कीनिकट स्रोतले भन्यो । जेनजी युवाहरूले सम्भावित व्यक्तिहरूलाई ‘डिस्कर्ड’मा बैठक तथा लाइभ भोटिङ गरेर सोबाटै प्रधानमन्त्रीको चयन गरेको बताइरहँदा अब विस्तार हुने मन्त्रीहरूलाई पनि सामाजिक सञ्जालबाटै अनुमोदन गराएर ल्याउने तयारीस्वरूप सम्भव भएसम्मका मिडियाका चर्चालाई समेत छनोटको आधार बनाइने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्चित व्यक्तिहरूलाई राखेर सम्भावित मन्त्रीमण्डल भन्दै धेरै फलोअर भएका पेजहरूले माइलेज म्यापिङ गरिरहेको बताइरहँदा केही ‘सम्भावित मन्त्री’हरूले आफूनिकट सञ्चारमाध्यमहरूलाई ‘जेनजी युवाहरूको भावनालाई उपेक्षा गर्न नसकिने’ भन्दै आफू मन्त्री बन्न लागेको स्वीकार गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा थपिने सम्भावितमा क्याप्टेन विजय लामा, मोहना अन्सारी, बब्लु गुप्ता, गणपतिलाल श्रेष्ठलगायतको नाम चर्चामा छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत पुराना उद्योगधन्दाका मेसिनहरू मर्मत तथा नयाँ उपकरण आविष्कार गरिरहेका पुनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा सिफारिस गरिएको हो । डा. पुनलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा मतदान गर्दा सबैभन्दा कम मत आएको बताउँदै आफूले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै टिप्पणी गरेका पुनलाई सामाजिक सञ्जालमा विषयगत मन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिएको छ । बारबरा फाउन्डेसनकी महासचिव तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी अर्को सम्भावित मन्त्रीका रूपमा चर्चामा आएकी हुन् । अन्सारीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । मुस्लिम समुदायकी अग्रणी महिलाका रूपमा पटकपटक विभिन्न अवसर पाएकी अन्सारीलाई विज्ञता र चर्चाका हिसाबले मन्त्रीका रूपमा जेनजीले पनि उनलाई नै चाहेको चर्चा चलेको छ । विजयलाल श्रेष्ठलाई पर्यटनमन्त्री बनाउने चर्चा छ भने मदन परियारलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मा दिने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ । जेनजी आन्दोलनकारीको असली प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै सुदन गुरुङ, बब्लु गुप्ता, मिराज ढुंगाना, अभिषेक यादवमध्येबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा डिस्कसन प्लेटफर्महरूमा चर्चा चलेको छ । जेनजी युवाहरूलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर देशभित्र कृषि तथा श्रम रोजगारको सम्भावनामा जेनजीको भिजन लागू गर्ने अवसर निर्माण हुने युवाहरूले बताएका छन् । आफूलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दबाब आएको प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वीकार गरिसकेकी छन् । कार्कीले भनेकी छन्, ‘हरेक मन्त्रालयका लागि फलानोलाई मन्त्री नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्दै दबाब आएको छ, यतिबेला हामी सडकको दबाब थेग्न सक्दैनौं, सडकको मागअनुसार कुलमानजीलाई मन्त्री नबनाएको भए मन्त्रिपरिषद्ले यो आकार पनि लिन सक्दैनथ्यो ।’ घाइते तथा शहीद परिवारले गरे सिंहदरबारअगाडि प्रदर्शन जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारले सिंहदरबारअगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । आन्दोलनको भावनाअनुसार सरकार गठन नभएको र सरकारमा जेनजीको प्रतिनिधित्व नभएकाले शहीदको रगतको अपमान नगर्न भन्दै आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । शहीद परिवार तथा घाइतेका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनकारीले कैलालीका युवा डा. जगत विकलाई मन्त्री बनाउन पनि माग गरेका हुन् । सिन्हालाई सम्झाउने संविधानको धारा प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा उद्योगमन्त्री नियुक्त भएका सिन्हालाई नेपालको संविधानले मन्त्री बन्न रोक्ने विज्ञहरुले सम्झाएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ मा भने ‘प्रधानन्यायाधीश या सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यत्र उल्लेख भएकामा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन’ लेखिएको छ । त्यसैगरी, धारा १३५ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्य गर्न पाउनेछैन’ उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै हुन् । जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले आन्दोलनकारी पुस्ताको भावनाअनुसारको मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि मन्त्री छनोटको समय र प्रक्रिया लम्बिएको हो ।