नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय दुर्घटनाका कारण कर्मचारी वा सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा रु १० लाखसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षमा आज बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९५औँ बैठकले विद्युतीय दुर्घटनाका कारण कर्मचारी वा सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा रु १० लाखसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले हाल विद्युतीय दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा कर्मचारीको हकमा बढीमा रु पाँच लाख राहत र परिवारलाई तीन तहसम्मको रोजगारी दिने व्यवस्था थियो । त्यस्तै सर्वसाधारणको हकमा बढीमा रु पाँच लाखसम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको थियो । बैठकमा मन्त्री खड्काले विद्युतीय दुर्घटनामा परेकाहरूलाई दिनुपर्ने राहत कुनै पनि बहानामा नरोक्न र तत्काल उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिनुभएको थियो । बैठकले विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ लाई संशोधन गरी उपभोक्ताको असन्तुष्टिसम्बन्धी पुनरावेदन प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । कुनै उपभोक्तालाई आफूले प्रयोग गरेको विद्युत् महसुलमा चित्त नबुझे पुनरावेदन दर्ता गर्दा लाग्ने धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमात्र कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सर्वसाधारणले विद्युत् उपभोग गरेवापत प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत् महसुलमा पटकपटक चित्त नबुझेको व्यापक गुनासा आउने गरेको थियो । यो निर्णयले सर्वसाधारणमाथि पर्ने आर्थिक दबाब घटाएको छभने विद्युत् प्राधिकरणप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने छ । बैठकले प्राधिकरणसँग सेवा प्रवाहको सम्झौता गरेका तर गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेका संस्थाहरूको नवीकरण खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार भएको क्षेत्रमा प्राधिकरण आफैँले सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकतानुसार सम्झौतालाई निरन्तरता दिने भएको छ । बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । चार सदस्यीय उक्त समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, विद्युत् विकास विभागका विज्ञ, प्राधिकणका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहनेछन् । जसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा राखेर प्राधिकरणको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य श्यामकिशोर यादव जानकारी दिनुभयो । रासस