६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उदाशीन देखिएको छ । १२ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुरुप कटौती भएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरु विदाइ गर्न कार्यालयले प्रक्रिया कुनै सुरु गरेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको संगठन संचना नै अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रालयका कनिष्ठ कर्मचारीहरुले समेत नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुरुपको संरचनाको खाका देख्न पाएका छैनन् । कर्मचारीहरुले संगठन संरचना गायब भएको भन्दै चलखेल सुरु भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायाणदत्त भट्ट अहिलेसम्म निर्णय प्रमाणीकरण भएर नआएको बताउँछन् । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले यो निर्णय प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै नयाँ संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन सुरु हुनेछ । ‘निर्णय प्रमाणीकरण भयो होला, तर तयारी पूरा भएको छैन,’ प्रवक्ता तथा सहसचिव भट्टले भने,‘३–४ दिनमा केही खाका देखिन्छ होला ।’ अब प्रधानमन्त्री कार्यालयका महाशाखा र शाखाहरुको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । प्रवक्ता भट्टका अनुसार विदा हुने कतिपय कर्मचारीको सरुवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले र कतिपयको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्लेसमेन्टको काम तयारीकै क्रममा छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुरानो संगठन संरचना सहसचिवहरुको दौडधुप प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र भने अन्योलको वातावरण छ । स्रोतका अनुसार केही वरिष्ठतम् सहसचिवहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सचिव र सहसचिव दरबन्दी कटौती नगर्न दबाब बढाएका छन् । उनीहरूमा यसरी दरबन्दी काटिएमा भविष्यमा वृत्ति विकासमा असर पर्ने डर छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ६८ जना एकैपटक बाहिरिने भएकाले कतिपय कनिष्ठ कर्मचारीले पनि आफू जोगिनका लागि दौडधुप थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अब ३ जना मात्रै सचिव रहने भएकोले यो निर्णयको प्रभाव विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुसम्म नै पर्दैछ । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे ) अनुसार अब प्रसासनतर्फका २ जना र कानुन न्यायतर्फका १ जना सचिव मात्रै मुख्यसचिवको मातहतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहनेछन् । हाल एकनारायण अर्याल, अर्जुनप्रसाद पोखरेल, मणिराम गेलाल, गणेशप्रसाद पाण्डे र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल प्रशासन तथा इन्जिनियरिङतर्फका सचिव छन् । कानुनतर्फ लिलादेवी गड्तौला सचिव छिन् । यसअनुसार कानुनतर्फकी सचिव गड्तौला र विशेष दरबन्दीका सचिव नेपाल कार्यालयमा रहने निश्चित छ । १४ पुस २०७८ को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिर्जना भएका एक प्रशासनतर्फका विशेष सचिवका पद अवकाशपछि स्वतः खारेज हुने निर्णय पनि भएको छ । तर, एकनारायण अर्याल, अर्जुनप्रसाद पोखरेल, मणिराम गेलाल, गणेशप्रसाद पाण्डेमध्ये २ जना सचिवहरुलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
नयाँ संगठन संरचना अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसअघि १२ जना सहसचिवको दरबन्दी रहेकामा १० जना मात्रै कायम गर्नुपर्नेछ । तर, सचिव र सहसचिवको दरबन्दी घटाउने निर्णयमा कतिपय वरिष्ठतम् सहसचिव तथा उपसिचवहरुको असन्तुष्टि रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । यदि हालको निर्णय अनुसार नै भएमा ७ जना प्रशासन, २ जना कानुन/न्याय तथा १ जना विविध सेवाबाट सहसचिवको दरबन्दी कायम भएकाले प्रशासनतर्फका को–को २ जना सहसचिव बाहिरन्छिन् भन्ने अन्योल छ । यसअघि ३० जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकामा अब २६ जना मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अटाउनेछन् भने विदा हुनुपर्ने सुचीमा शाखा अधिकृतहरु पनि छन् ।