प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच भएको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन वा रद्द गर्ने काम चाँडै हुने बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि २० जुन २०११ मा भएको नेपवेस्टसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गरेपछि सो प्रतिबद्धता जनाएको ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख एवं फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले उपत्यका मेयर्स फोरमसँग छिटोभन्दा छिटो फोहोर व्यवस्थापन गर्न र सम्झौताअनुसार काम गर्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिइसकेको मेयर महर्जनले बताए।
उनले आफूहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्मार्ट सिटी लाइट राख्दा ६०/४० को नीति विपरित बिल पठाएको बारेमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए। सोबारेमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशक दिइसकेको स्पष्ट पारेको पनि मेयर महर्जनले बताए।
उनले भने,‘काठमाडौं उपत्यका भित्रको सफाइसम्बन्धी नेपाल सरकारले २० जुन २०११ मा सम्झौता गरेको थियो, त्यो सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकाले हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कि त त्यो छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कि त क्यान्सिल हुनुपर्छ भन्ने पत्र बुझाएका छौँ, प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर देखिनुहुन्छ, यो विषयमा, उहाँले म यो काम छिटोभन्दा छिटो गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।’
उनले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि स्मार्ट सिटी लाइट राख्दा ६०/४० को जुन नीति छ, त्यही बमोजिमले सडक बत्तीको पनि ६० प्रतिशत स्थानीय तहले तिर्ने भने ४० प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले मिनाह गर्नुपर्ने बताए। ‘यसको निमित्त प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनुपर्छ भनेका छौँ,यो हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो,’उनले भने।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख एवं फोरमका महासचिव घनश्याम गिरीले तत्कालको लागि भने स्थानीय तहले नै फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने बताए। ‘उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबारे निकै अन्योल थियो,त्यसपछि हामीले सरकारलाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरौँ,यसबारे तत्काल सरकारले पनि निर्णय लिएर हाम्रो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याओस् भनेर माग पनि गरेका छौँ,’उनले भने।