भक्तपुर । सर्वाेच्च अदालतले तीन महिनाभित्र गाँजा खेतीको कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

अदालतले परमादेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागबानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।