१४ कात्तिक,वीरगञ्ज । पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा गलत विवरण उल्लेख गरी पूर्ण अपाङ्गताको परिचयपत्र जारी गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले दुई कर्मचारी र एक सेवाग्राहीलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले तीनै जनालाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।
विशेष अदालतको इजलास नम्बर १ का अध्यक्ष न्यायाधीश बासुदेव आचार्य तथा सदस्य न्यायाधीश हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले मुद्दा नम्बर ०८२-CR-०१७४ मा नेपाल सरकार विरुद्ध संजयकुमार पाण्डेयसमेतको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको हो। मुद्दा गलत विवरणका आधारमा परिचयपत्र जारी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दायर भएको थियो।
फैसलाअनुसार, महेन्द्र राउत कुर्मीले २०७८ भदौ १६ गते पोखरिया नगरपालिकामा अपाङ्गता परिचयपत्र पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए। नगरपालिकाको अपाङ्गता समन्वय समितिले २०७८ असोज ११ गतेको बैठकबाट उनलाई ‘य’ वर्गको परिचयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, निर्णयविपरीत २०७८ चैत २३ गते उनलाई पूर्ण अपाङ्गता जनाउने ‘क’ वर्गको परिचयपत्र जारी गरिएको थियो। सोही परिचयपत्रका आधारमा कुर्मीले २०७९ वैशाखदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न थालेका थिए।
अदालतले पोखरिया नगरपालिकाको अपाङ्ग शाखामा कार्यरत कर्मचारी अम्बिका महतो खुलवटले पूर्ण अपाङ्गताको परिचयपत्र तयार पारेको र अधिकृत संजयकुमार पाण्डेयले त्यसलाई प्रमाणित गरेको ठहर गरेको छ। गलत विवरण उल्लेख गरी परिचयपत्र तयार पारिएको पुष्टि भएकाले दुवै कर्मचारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ अन्तर्गतको कसुर गरेको अदालतको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, गलत विवरणका आधारमा परिचयपत्र लिने महेन्द्र राउत कुर्मीलाई मतियारका रूपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १२ अन्तर्गतको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ।
सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले संजयकुमार पाण्डेय र अम्बिका महतो खुलवटलाई दफा ९ बमोजिम तथा कुर्मीलाई दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको हो।
यसका अतिरिक्त अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम तीनै जनाबाट जनही ४०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी कोषमा जम्मा गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
यद्यपि, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ११ र १७ अन्तर्गत लगाइएको आरोप भने अदालतले पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ। कुर्मीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत बुझेको रकममध्ये जम्मा दुई लाख १० हजार ६८३ रुपैयाँ राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत फिर्ता गरिसकेको तथा निर्णय अभिलेखमा केरमेट गरी सच्याउने कार्य कसले गरेको हो भन्ने यकिन दाबी गर्न नसकिएकाले ती आरोप खारेज भएका हुन्।