भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागू गर्दै तोकिएका आचरण अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
सेवालाई थप मर्यादित, पारदर्शी, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित कर्मचारीका लागि विभिन्न आचरण अनिवार्य गरिएको हो । आचारसंहिताअनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई धर्म, जात, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र वा आस्थाका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरी सेवा दिनुपर्नेछ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारीले सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा इमान्दारिता, सत्यनिष्ठा र सदाचार कायम राख्नुपर्ने, सेवाग्राही तथा सहकर्मीसँग सम्मानजनक, शिष्ट र सहयोगी व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयमा रहेका गोप्य सूचना तथा कागजात कानुनबमोजिम सुरक्षित राख्नुपर्ने र अनुमति बिना सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सरकारी सम्पत्ति, सूचना प्रणाली, उपकरण तथा स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्न नपाइने, कार्यालय समयको पूर्णपालना गर्दै जिम्मेवारी समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय समयमा बाहिर जानुपरेमा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति लिएर लगबुकमा विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । आचारसंहिताले कार्यालयमा तोकिएको पोशाक र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने, कार्यकक्ष सफा राख्नुपर्ने तथा सेवाप्रवाहमा अनावश्यक ढिलाइ वा अल्झाउने कार्य गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
निजी स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्न रोक लगाउँदै सार्वजनिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सेवाग्राही वा सरोकारवालासँग कार्यालयबाहिर कामको सिलसिलामा भेटघाट गर्न नपाइने, कुनै सेवाग्राहीको प्रतिनिधि वा एजेन्ट बनेर काम गर्न नहुने तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वीकृतिबिना उपहार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन, जुवातास, धूम्रपान तथा अन्य अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न हुन निषेध गरिएको छ ।
सरुवा, अवकाश वा जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदा फाइल, कागजात, पासवर्ड, नगदी तथा जिन्सीको अनिवार्य रूपमा बरबुझारथ गर्नुपर्ने र आफ्नो नाममा रहेको बेरुजु समयमै फर्छ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । आचारसंहिताले सरकारका नीति, निर्णय तथा कार्यक्रमप्रति सार्वजनिक रूपमा आलोचनात्मक वा अविश्वास सिर्जना हुने अभिव्यक्ति दिन नहुने उल्लेख गरेको छ ।
साथै, सामाजिक सञ्जालमा सरकारी सेवाको गरिमामा आँच आउने, भ्रम फैलाउने वा कर्मचारीको मानमर्दन हुने सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न रोक लगाइएको छ । कार्यालय समयमा वा कार्यालय पोशाकमा प्रवर्द्धनात्मक वा शैक्षिक प्रयोजनबाहेक फोटो तथा भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।