काठमाडौँ : विप्रेषणकै भरमा अर्थव्यवस्था टिकिरहेको खुशीका बिचमा त्यसको पीडादायी पाटो बेग्लै छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपाली अकालमा नै उतै निधन भएर बन्द बाकसमा फर्काइने गरेका छन्।
शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा ५१० युवाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा मासिक औसतमा १२७ युवाको शव बन्द बाकसमा फर्काइएको दर्दनाक चित्र देख्न सकिन्छ। यो सङ्ख्या चार महिनाको अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सहायता रकम लिनेको हो।
यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको सङ्ख्या अझै धेरै छ। बोर्डका अनुसार यस अवधिमा बोर्डको कल्याणकारी कोषको ५१ करोड रुपैयाँ मृतक श्रमिकका परिवारका सदस्यले आर्थिक सहायता लिएका छन्।
पर्याप्त तालिम, सिप र सुरक्षाको ग्यारेन्टीबिनै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गरको हो। तथ्याङ्क अनुसार दैनिक औसतमा चार वटा शवका काठको बन्द बाकस विदेशबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुग्ने गरेका छन्।
बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएमा श्रमिकका परिवारले प्रतिमृतक श्रमिक बराबर १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ। बोर्डबाट आर्थिक सहायता पाउने मापदण्डमा नपरेका श्रमिकको सङ्ख्या जोड्ने हो भने विदेशमा हुने मृत्युको सङ्ख्या अझ बढी छ। यसैगरी यो अवधिमा रोजगारीका क्रममा विदेशमा विभिन्न कारणले अङ्गभङ्ग भएका २९५ श्रमिकले न्यूनतम एक लाखदेखि बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिइएको जनाइएको छ।
बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५र६६ साउनदेखि चालु आवको कात्तिकसम्म १५ हजार ३५८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सङ्ख्या बोर्डको सचिवालयबाट आर्थिक सहायता रकम लिनेको मात्रै हो। यस अवधिमा मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्।
चालु आवको चार महिनामा दुई लाख ८३ हजार ६१० युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ५१० नेपाली श्रमिकको विदेशी भूमिमा मृत्यु हुनु सामान्य मान्न सकिँदैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.द्वारिका उप्रेतीले रोजगारीका क्रममा हुने घाइते वा अङ्गभङ्ग भएकाले पाउने आर्थिक सहायताको जानकारी बढ्दै गएसँगै सहायता लिनेको सङ्ख्या पछिल्लो पटक बढेको बताए। मृतक श्रमिकका परिवारलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता रकम पाउने मापदण्डको दायरा फराकिलो भएसँगै सहायता लिनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीको भनाइ छ।