काठमाडौं, साउन २६-
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा घटनाका कारण जलेका स्रेस्ताका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले जलेका स्रेस्ताको विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच समस्याको प्रकृतिबारे ठूलो विमति नरहेको बताए ।
घटनाको कारणबारे फरक धारणा भएपनि भएको क्षति र घटनाको अवस्थाबारे सबै जानकार रहेको उनको भनाइ छ । उनले समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले स्वीकार गर्ने र त्यसबेलासम्म प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘यो समस्याको प्रकृतिबारे सरकार र प्रतिपक्षबीच फरक बुझाई छ जस्तो लागेन । किन भयो भन्नेमा धेरै विमती होलान तर के भयो भन्ने चाँही नाङ्गा आँखा अगाडि नै भएका घटना दुर्घना र क्षतिबारे सबै जानकार छौं । समस्यामा समान विचार भएपछि समाधानमा पनि समान काम हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
समितिको मार्गनिर्देशन सिरोपर गछौैं नै । त्यतिन्जेल टेक्ने भनेको कानुनमा नै हो ।’ डा।अर्थमन्त्री वाग्लेले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा जलेका स्रेस्ताको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । उक्त घटनालाई विद्यमान कानुनले समेट्ने वा नसमेट्ने विषयमा समितिले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले समितिले कानुन संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले सरकार त्यसका लागि तयार रहेको बताए ।
उनले भने, ‘ भदौ २३ र २४ गतेलाई दुर्घट्ना भन्ने कि नभन्ने, अहिलेको कानुनले त्यसलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने वहस कुरा छ । यसले समेट्दैन भने संसोधनमा जाऔं । पास गरौं । समितले निर्देशन दिनुभयो भने हामी कानुन संसोधन गर्न पनि तयार छौं । तर यसले समाधानतिर लान्छ कि जटिलतामा लान्छ भन्ने समितिले छलफल गर्ला ।’ भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तथा सरकारी दस्तावेज सुरक्षित राख्ने विषयमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।