प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको गुप्तचरलाई कानुनमा समेटिँदै छ । यसअघि पछिल्लो पटक नेपाल सरकार कार्य विधाजन नियमावली २०८३ मार्फत गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो ।
कार्य विभाजन नियमावलीमार्फत गरिएको संशोधनलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ मा संशोधन गर्दैछ । यसअघि पटक–पटक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहिले गृहमन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी सार्ने काम भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ४ को उपदफा (१) मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मार्फत संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेका थिए ।
त्यसअगाडि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहँदै आएको थियो । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्कायो । यसलाई फेरि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले कार्य विधाजन नियमावली २०८३ मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए । यसलाई कानुनमै समेट्ने गरी प्रधानमन्त्री बालेनले विधेयक ल्याएका हुन् ।