गृहमन्त्री सुदन गुरुङले विपद् व्यवस्थापन, राहत वितरणमा प्रयोग भइरहेका आधुनिक प्रविधि, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको बताएका छन् । बिहीबार बिहान बसेको समिति बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा पहिलो पटक हेभी लिफ्टिङ ड्रोनमार्फत सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा राहत वितरण गरिएको स्मरण गराए ।
उनले अहिले २०० केजीसम्म बोक्न सक्ने क्षमताको हेभी लिफ्टिङ ड्रोन उपलब्ध भएपनि त्यसको खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण अत्यन्तै लामो हुने बताए । उनका अनुसार ड्रोन खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ४५ दिन लाग्छ, त्यो ड्रोन आउँदा मनसुन सकिइसक्छ । उनले भने,‘हामीले हेभी लिफ्टिङ ड्रोनमार्फत नेपालमा पहिलोचोटी सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा ड्रोनमार्फत राहत वितरण गरिएको थियो । अहिले २०० केजीसम्म बोक्ने हेभी लिफ्टिङ ड्रोन आएको छ । तर यो खरिद गर्न ‘ड्रोन खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ४५ दिन लाग्छ ।
त्यो ड्रोन आउँदा मनसुन सकिइसक्छ कस्तो खालको ऐन हो । काम गर्न सहज हुनेगरी ऐन संशोधन भएको भए केही गर्न सकिन्थ्यो । ’ गृहमन्त्री गुरुङले राज्य सञ्चालनमा सरकार–प्रतिपक्षको विभाजनभन्दा पनि सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै सांसदको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।
मन्त्रालयमा बजेटको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी भए पनि स्रोत साधन अत्यन्तै सीमित रहेको गुनासो गरे । उनले भने,‘मन्त्रालयसँग बजेटको अभाव छ । हामीलाई चुनौतीपूर्ण काममा पठाइएको छ तर साधन स्रोत भने अत्यन्तै न्यून छ। संसद्मा माननीयज्यूहरूले गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धिका लागि आवाज उठाइदिनुभयो भने हाम्रा निकायहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछन्।’