नेपालीमा एउटा उखान छ,’ सर्प पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस्’ विद्युत् प्राधिकरणको ट्रङ्क र डेडिकेटेड भुक्तानीमा यही विधि अपनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्।
सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा ‘प्रचण्ड’ले ट्रङ्क र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौताको पैसा पनि उठाउने र उद्योग पनि चल्न दिने उपाय खोजेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धाराणा व्यक्त गरे।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिऊँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारु हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले उचित विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्।’
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीहरूले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताए। त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले विद्युत नियमन आयोगको निर्णय र प्रचलित कानुन र कार्यविधिअनुसार नै अन्तिम समाधान निकाल्नुपर्ने बताए।
छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता समाधान गरिने बताए।
विभिन्न उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटेको छ। उनीहरूले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ रकम सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। यता, व्यवसायीहरूले भने सरकारले बिनाप्रमाण आफूहरूसँग पैसा मागेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।