• समाचार
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • कला साहित्य
  • अर्थ
  • विचार
  • खेलकुद
  • मनोरन्जन
×
आइतबार, मङि्सर ०७, २०८३
    • समाचार
    • राजनीति
    • अन्तर्वार्ता
    • कला साहित्य
    • अर्थ
    • विचार
    • खेलकुद
    • मनोरन्जन

भर्खरै

ओडीआईमा १००औं खेल खेल्दै नेपाल
  • ९ घण्टा 

प्रधानमन्त्री शाह आज भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुहुँदै
  • ९ घण्टा 

नेपालले आज भारत ‘ए’को सामना गर्दै
  • २ दिन 

प्रधानमन्त्री शाहद्वारा आज मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान, भारत भ्रमण मुख्य एजेन्डामा रहने
  • २ दिन 

एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आजदेखि
  • ४ दिन 

विराटनगरमा राति २ बजेसम्म होटल खोल्न २१ सर्त, उल्लंघन गरे अनुमति खारेज
  • ४ दिन 

मसाज पार्लरमा चुकुल लगाउन नपाइने !
  • १ हप्ता 

आज विराटनगर र लुम्बिनी भिड्दै , विराटनगर हारे प्लेअफ समीकरण पूरा हुने सम्भावना
  • १ हप्ता 

आजदेखि छठ पर्व सुरु, मिथिला क्षेत्र छठमय
  • १ हप्ता 

लोकप्रिय समाचार

  • १. विराटनगरमा राति २ बजेसम्म होटल खोल्न २१ सर्त, उल्लंघन गरे अनुमति खारेज

  • २. एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आजदेखि

  • ३. नेपालले आज भारत ‘ए’को सामना गर्दै

  • ४. प्रधानमन्त्री शाहद्वारा आज मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान, भारत भ्रमण मुख्य एजेन्डामा रहने

  • ५. प्रधानमन्त्री शाह आज भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुहुँदै

  • ६. ओडीआईमा १००औं खेल खेल्दै नेपाल

आईजीपी हटाउँदा फुटेको थियो एमाले, रास्वपा पनि त्यही दिशामा !


  •   सोमबार, कार्तिक २४, २०८३ मा प्रकाशित
  • काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदावधि बाँकी छँदै हटाउने सरकारको निर्णयले अहिले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई मात्र होइन, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको शक्ति संघर्षलाई समेत छताछुल्ल बनाएको छ।

    Advertisement

    सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उता पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकारका निर्णयमाथि पार्टीले प्रश्न उठाउन र आवश्यक हस्तक्षेप गर्न सक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने देश र पार्टी जोगाउने विषय फरक रहेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

    यसले आईजीपी परिवर्तनको निर्णय अदालतबाट उल्टिएमा सरकारको नैतिक संकट मात्रै बढ्ला कि रास्वपाभित्रको राजनीतिक संकटसमेत गहिरिने स्पष्ट देखाएको छ।

    अहिले झन्डै तीन दशकअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएको घटना फेरि चर्चामा आएको छ। त्यतिबेला पनि आईजीपीको कार्यकाल बाँकी छँदै राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी संगठनको सर्वोच्च पदमा फेरबदल गरेको थियो।

    पछि अदालतको नजिर र सरकार परिवर्तनसँगै खरेल पुनर्बहाली भए। त्यसपछि नेकपा एमालेभित्रको राजनीतिक समीकरणसमेत बिग्रियो र अन्ततः पार्टी विभाजनको अवस्थासम्म पुग्यो।

    अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय र त्यसपछि पार्टीभित्र देखिएको मतभेदले पुरानो घटनालाई स्मरण गराएको छ। तत्कालीन घटनासँग अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको हुबहु तुलना गर्न नमिले पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनले सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि र शक्ति संघर्ष चर्काउन सक्ने संकेत भने देखिन थालेको छ।

    वामदेवको निर्णय, खरेलको पुनर्बहाली र एमालेको पीडा

    वि.सं. २०५३ चैत २१ मा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए। त्यतिबेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए। आईजीपी नियुक्त भएको ३६ दिनमै खरेललाई पदबाट हटाएर गौतमले तत्कालीन एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेका थिए।

    खरेललाई भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतमा सरुवा गरिएको थियो। तर उनले उक्त जिम्मेवारीमा हाजिर हुन अस्वीकार गर्दै पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

    त्यतिबेला सरकारको निर्णयलाई लिएर प्रहरी संगठनभित्र मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा समेत विवाद चुलिएको थियो। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयले सरकारको अधिकार र त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको थियो। खरेलको पुनर्बहालीको माग अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला राजनीतिक सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो।

    चन्द नेतृत्वको सरकार फेरिएपछि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। २०५४ असोजमा बनेको नयाँ सरकारले खरेललाई पुनः आईजीपीमा बहाली गर्‍यो। यससँगै तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले गरेको निर्णय राजनीतिक र कानुनी दुवै कोणबाट थप विवादित बन्यो।
    त्यसको झन्डै १५ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले पनि खरेलको सरुवा कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्‍यो। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्सालको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ मा फैसला सुनाउँदै खरेलको सरुवालाई विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत मान्न नसकिने ठहर गरेको थियो।

    खरेल पुनर्बहाली भइसकेकाले रिटको औचित्य समाप्त भएको भन्दै अदालतले रिट खारेज गरे पनि फैसलामा प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र नेतृत्व परिवर्तनको औचित्यबारे महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको थियो।

    सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको थियो, ‘कुनै कतैको राजनैतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैनको स्थिति, विग्रन जान्छ । यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ ।’

    सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई प्रहरी फोर्सको नेतृत्व मनलाग्दी ढंगले परिवर्तन गर्दा प्रहरी सेवाको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्ने अदालतको निष्कर्ष थियो। त्यसले प्रहरीको व्यावसायिक गुण, क्षमता र निपुणतामा समेत असर पुग्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो।

    अदालतले खरेलको सरुवा कुनै तर्क र विवेकसम्मत आधारबिना हचुवाका भरमा गरिएको र बदनियतपूर्ण देखिएको व्याख्या गरेको थियो।

    यो फैसला अहिले कार्कीको रिटसँग जोडिएर चर्चामा आउनुको कारण पनि यही हो। प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल बाँकी रहँदै उनलाई हटाइएको वर्तमान घटनामा पनि सरकारले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि अदालतले विगतमा स्थापित गरेको सिद्धान्तलाई अहिले पनि लागू हुने ठहर गर्‍यो भने सरकारको निर्णयमाथि गम्भीर कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ।

    कार्की हटाउने निर्णयले सरकारलाई अदालतको कठघरामा उभ्यायो

    वर्तमान आईजीपी कार्कीलाई हटाउने निर्णय एकाएक आएको थिएन। पछिल्लो समय उनी विभिन्न विवाद र प्रश्नको घेरामा पर्दै आएका थिए। बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्पर्क, रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको प्रकरण तथा प्रहरी पोसाक खरिदमा उठेका प्रश्नले उनको नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको थियो।

    यिनै विषयलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट कार्कीमाथि दबाब बढेको बताइएको थियो। तर प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा सत्तारुढ रास्वपाभित्रै मतैक्य हुन सकेको थिएन।

    सभापति रवि लामिछानेको विमतिका बीच सरकारले १८ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई हटाएर एआईजी मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्‍यो। यस निर्णयले सरकार र पार्टी नेतृत्वबीचको मतभेदलाई थप छताछुल्ल बनायो।

    सरकारले कार्कीलाई हटाउनुको औचित्य र आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। १९ कात्तिकमा दर्ता नभएको उनको रिट २० गते सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

    अब सरकारको निर्णयको वैधानिकता परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको काँधमा पुगेको छ। अदालतले विगतको खरेल प्रकरणमा स्थापित गरेको सिद्धान्तलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ।

    सरकारसँग प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न यस प्रकरणको केन्द्रमा छ। कुनै पनि नियुक्ति वा पदमुक्तिको निर्णयमा कानुनी आधार, औचित्य र प्रक्रियागत न्याय महत्वपूर्ण हुन्छन्। सरकारको निर्णय अदालतबाट बदर भएमा त्यसले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र होइन, सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउनेछ।

    यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि नैतिक संकट सिर्जना हुनु स्वाभाविक हुनेछ। अझ आफ्नै पार्टीभित्रबाट निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा अदालतको प्रतिकूल आदेशले प्रधानमन्त्री शाहलाई राजनीतिक रूपमा समेत अप्ठ्यारो पार्न सक्छ।

    एमाले महासचिवको टिप्पणी : ‘रास्वपाले पाठ सिकेन’

    पुरानो घटनालाई अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडेर एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि टिप्पणी गरेका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा भएको आईजीपी परिवर्तन एमालेका लागि सुखद् नभएको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले इतिहासबाट पाठ नसिकेको टिप्पणी गरेका छन्।

    सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै पोखरेलले आईजीपीको पुनर्बहालीपछि एमालेले पार्टी विभाजनसम्मको पीडा भोग्नुपरेको स्मरण गराएका छन्।
    उनले भनेका छन्, ‘हिजो कमरेड वामदेव गौतम गृहमन्त्री रहेका बेला समयअगावै प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तन गर्दाको परिणाम नेकपा एमालेका लागि सुखद् रहेन । उसले प्रहरी महानिरीक्षकको पुनर्वहाली पश्चात पार्टी विभाजनसम्मको गहिरो पीडा समेत बेहोर्नु परेको थियो । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले उक्त तितो यथार्थबाट पाठ सिक्न सकेको देखिएन।’

    पोखरेलको यो टिप्पणीलाई केवल विगतको राजनीतिक घटनाको स्मरणका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। यसले वर्तमान रास्वपाभित्र देखिएको असन्तुष्टिलाई समेत राजनीतिक रूपमा जोड्ने प्रयास गरेको छ।

    तर तत्कालीन एमाले विभाजनको एउटा मात्र कारण आईजीपी प्रकरण थियो भन्नु पनि घटनाक्रमको सरलीकरण हुने भएपनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विवादले तत्कालीन एमालेभित्रको अन्तरविरोधलाई बढावा दिएको र त्यसले राजनीतिक संकटलाई थप जटिल बनाएको सन्दर्भ भने महत्वपूर्ण छ।
    अहिले रास्वपामा पनि नेतृत्वबीचको असमझदारी सार्वजनिक हुन थालेको छ। सरकार सञ्चालन, प्रशासनिक नियुक्ति, नीतिगत निर्णय र

    कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र फरक मत देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा आईजीपी प्रकरणले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

    रविको चेक एन्ड ब्यालेन्स, बालेनको प्रतिवाद

    जेनजी विद्रोहपछि भएको निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुगेको रास्वपामा अहिले दुई शक्ति केन्द्र स्पष्ट रूपमा देखिन थालेका छन्। एकातिर पार्टी सभापति रवि लामिछाने छन् भने अर्कातिर वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाह छन्।

    पार्टीको विधानमै दलको नेता हटाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्री शाहमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेका सभापति लामिछानेले पछिल्लो समय सरकारका निर्णयमाथि पार्टीले निगरानी र खबरदारी गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

    आईजीपी फेरबदलका विषयमा सरकार र पार्टीबाट फरक–फरक धारणा आएकोबारे सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले सरकारले गरेका सबै निर्णयमा पार्टीले अन्धाधुन्ध समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

    उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ सरकारले गरेका कुराहरूमा केही थप स्पष्टता चाहियो, प्रश्न भयो भने त्यसमा पार्टीले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने, त्यसलाई सोध्ने, त्यसको अझ बढी स्पष्ट पार्ने चाहिँ यो गर्नै पर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले गरेका सबै चिजलाई होमा हो मिलाउँदैन पार्टीले।’

    सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व सरकारकै भएको उनको भनाइ थियो। सरकारले उपयुक्त समयमा त्यसको जवाफ दिने पनि उनले बताएका छन्।

    ‘सरकारले भनेको कुरालाई पनि अब आफ्नै ढङ्गले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने व्याख्या गर्ने हुन्छ। तर सरकारले गरेको निर्णयको बारेमा सरकारका प्रवक्ताले स्पष्ट पार्नुभएको छ। पार्टीले आईजीपी फेर, डीआईजी फेर, इन्स्पेक्टर फेर, सीडीओ फेर भनेर बिल्कुल भन्दैन’, उनले भने, ‘तर आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई सरकारले प्रवक्तामार्फत, विज्ञप्तिमार्फत, कार्यक्रममार्फत, सरकारका मन्त्रीज्यूहरूमार्फत आफ्ना कुराहरू राख्दै आएको छ। तर त्यसलाई कहिलेकाहीँ समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।’

    त्यत्ति मात्र होइन, २० गते पनि चितवनबाट सभापति लामिछानेले निर्वाचनमा प्राप्त सफलतापछि पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू मात्तिएको भन्दै कडा आत्मआलोचना गरे। उनले रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताको ‘भुइँमा खुट्टा नभएको’ भन्दै तत्काल सच्चिन चेतावनी दिए।

    ‘जनताले हामीलाई पत्याए, तर हाम्रो भुइँमा खुट्टा छैन। हामी मात्तिएका छौँ, टुपिएका छौँ,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘माथिदेखि तलसम्म हामी यति मात्तिएका छौँ, हामी यति चढेका छौँ कि मान्छेलाई मान्छे गनेका छैनौँ। यसरी हुँदैन, कुनै हालतमा पनि भुइँ छाड्नु हुँदैन ।’

    उता, लामिछानेले सरकारका निर्णयमाथि पार्टीले प्रश्न उठाउने र आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएकै दिन प्रधानमन्त्री शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमा कडा अभिव्यक्ति दिए। उनले देश जोगाउने र पार्टी जोगाउने विषय फरक रहेको टिप्पणी गर्दै आफू लामिछानेसँग लडिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

    प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, ‘तपाईंहरूका कार्यकर्ता लड्छन्, नेता हाँसेर बस्छन्। हाम्रा नेता लड्छन्, मानवताले आस गर्छन् !’ प्रधानमन्त्री शाहले अगाडि लेखेका छन्, ‘फरक यति हो, देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ ।’

    प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई सभापति लामिछानेको चेक एन्ड ब्यालेन्सको चेतावनीप्रतिको राजनीतिक प्रतिवादका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि उनले कसलाई लक्षित गरेर उक्त टिप्पणी गरेका हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट नाम उल्लेख गरेका छैनन्। तर दुई नेताबीचको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको समय र सन्दर्भले रास्वपाभित्रको असमझदारीलाई थप प्रस्ट पारेको छ।

    प्रवक्ताको दाबी : ‘रास्वपामा बाहिर देखिएजस्तो समस्या छैन’

    पार्टीभित्र मतभेद र असमझदारी बढिरहेको सार्वजनिक रूपमा देखिए पनि रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेल भने पार्टीभित्र बाहिर चर्चा भएजस्तो समस्या नरहेको दाबी गर्छन्।

    उनका अनुसार पार्टीका निर्णय सामूहिक छलफलबाट हुँदै आएका छन्। सरकार र पार्टीबीच कतिपय विषयमा चासो तथा हस्तक्षेप हुनु अस्वाभाविक होइन। सरकार र पार्टीबीच समन्वय कायम गर्दै अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।

    तर प्रवक्ता खरेलले पनि सरकारले गर्ने सबै निर्णय पार्टीले स्वीकार गरिरहनुपर्ने बाध्यता नरहेको संकेत गरेका छन्। आवश्यकताअनुसार पार्टीले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन र हस्तक्षेप गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

    उनले भने, ‘कतिपय सन्दर्भमा सरकारले गरिरहेको काममा पार्टीले क्रस गर्छ। अथवा पार्टीले गरेको कामको सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो चासो राख्छ र समग्र विषयवस्तुमा सरकार र पार्टी सँगसँगै अघि बढिरहेका छन्।’

    खरेलको यो अभिव्यक्तिले पनि सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध केवल औपचारिक समन्वयमा सीमित नरहेको संकेत गर्छ। पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो नेतृत्वको सरकारका निर्णयको प्रतिरक्षामा उभिएका छन्।

    सोमबार, कार्तिक २४, २०८३ मा प्रकाशित
    तपाईको प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार

    ओडीआईमा १००औं खेल खेल्दै नेपाल
    प्रधानमन्त्री शाह आज भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुहुँदै
    नेपालले आज भारत ‘ए’को सामना गर्दै
    प्रधानमन्त्री शाहद्वारा आज मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान, भारत भ्रमण मुख्य एजेन्डामा रहने
    एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आजदेखि
    विराटनगरमा राति २ बजेसम्म होटल खोल्न २१ सर्त, उल्लंघन गरे अनुमति खारेज

    लोकप्रिय

    • १.
      विराटनगरमा राति २ बजेसम्म होटल खोल्न २१

    • २.
      एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आजदेखि

    • ३.
      नेपालले आज भारत ‘ए’को सामना गर्दै

    • ४.
      प्रधानमन्त्री शाहद्वारा आज मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान, भारत

    • ५.
      प्रधानमन्त्री शाह आज भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुहुँदै

    • ६.
      ओडीआईमा १००औं खेल खेल्दै नेपाल

    भर्खरै

    • १.
      ओडीआईमा १००औं खेल खेल्दै नेपाल

    • २.
      प्रधानमन्त्री शाह आज भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुहुँदै

    • ३.
      नेपालले आज भारत ‘ए’को सामना गर्दै

    • ४.
      प्रधानमन्त्री शाहद्वारा आज मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान, भारत भ्रमण मुख्य एजेन्डामा रहने

    • ५.
      एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आजदेखि

    • ६.
      विराटनगरमा राति २ बजेसम्म होटल खोल्न २१ सर्त, उल्लंघन गरे अनुमति खारेज

    • ७.
      मसाज पार्लरमा चुकुल लगाउन नपाइने !

    • ८.
      आज विराटनगर र लुम्बिनी भिड्दै , विराटनगर हारे प्लेअफ समीकरण पूरा हुने सम्भावना

    Copyright ©2026 Kachan Online | All rights Reserved.
     Website By :  FineCreation