काठमाडौँ, साउन ३० –
सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिन वा फारम भर्न अब सेवाग्राहीले अनधिकृत व्यक्तिको भर पर्नु नपर्ने भएको छ। सरकारले सरकारी सेवा सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा सेवाग्राहीलाई अनधिकृत व्यक्तिमार्फत निवेदन लेखाउने, फारम भराउने वा आवश्यक कागजात मिलाउने कार्यमा रोक लगाइएको छ। कार्यालय परिसर वा आसपास शुल्क लिएर वा नलिएर सेवाग्राहीको निवेदन तयार गर्ने, फारम भरिदिने तथा सरकारी सेवा दिलाइदिने नाममा मध्यस्थता गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई निषेध गरिएको छ।
सेवाग्राहीले आफैँ फारम भर्न नसक्ने वा आवश्यक कागजातबारे जानकारी नहुने अवस्थामा निःशुल्क सहयोग उपलब्ध गराउन प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा ‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, कार्यालयका कर्मचारीले कानुनबमोजिम बाहेक सेवाग्राहीलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्न वा सेवा लिन सिफारिस, निर्देशन अथवा बाध्य पार्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी सेवाका लागि आवश्यक निवेदनको ढाँचा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। कार्यालयहरूले निश्चित संख्यामा निवेदनका ढाँचा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। ठूलो परिमाणमा ढाँचा माग भएमा भने दुरुपयोग रोक्न तोकिएको दस्तुर लिन सकिने व्यवस्था छ। सरकारी कार्यालयमा राखिएका कम्प्युटर वा डिजिटल किओस्कमार्फत सेवाग्राहीले आफैँ फारम डाउनलोड, भर्न, प्रिन्ट तथा अनलाइन आवेदन दिन सक्ने ‘स्वसहायता सेवा’ समेत सञ्चालन गरिने भएको छ।
कागजरहित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै सबै सरकारी कार्यालयले आफ्ना निवेदनका ढाँचा वेबसाइट, क्यूआर कोड तथा विद्युतीय फारमका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, सम्भव भएसम्म अनलाइनबाटै आवेदन पेश गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। सरकारको यो व्यवस्थाले सरकारी कार्यालय वरिपरि वर्षौंदेखि सक्रिय अनधिकृत बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्दै सेवाग्राहीको समय, श्रम र अतिरिक्त खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।