टीआरसी दक्षिण एशियाका लागि नै अभिशाप बन्ने खतरा देखिंदैछ । श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान पुरानै माइवाप हुन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि जम्मु–कश्मिरको ज्यादतीका विषयमा हालै भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण टीआरसीको नयाँ अध्याय आरम्भ भएको छ ।

दक्षिण एशियाली मामला बनेको भए पनि अन्य मुलुकको हैन नेपालकै टीआरसीका बारेमा चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ । टीआरसी विधेयक यतिवेला फेरि चर्चाको शिखरमा छ । टीआरसी विधेयकमा सहमति, टीआरसी विधेयकमा शीर्ष नेताहरू सहमति नजिक, टीआरसी विधेयकमा उपसमितिले सहमति जुटायो जस्ता समाचारका हेडलाइन केही वर्षदेखि नै छाइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको यो विधेयकमा आजका मितिसम्म औपचारिक ढंगले वैधानिक समितिमा सहमति भइसकेको छैन । औपचारिक अनौपचारिक रूपमा राजनैतिक सहमति भएको धेरै समय बितिसक्दा पनि बेलैमा त्यसलाई वैधानिकता दिएर समिति र संसद्बाट पारित गर्न नसक्दा त्यो सहमति उल्टिने खतरा बन्दैछ ।