काठमाडौं, भदौ ४ –
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्रास सिर्जना गरेर होइन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान तथा अभियोजनमार्फत आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न आयोगप्रति नागरिकको विश्वास बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले अख्तियारको प्रभावकारिता डर र दबाबका आधारमा नभई कानुनी प्रक्रिया, तथ्य र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान तथा निष्पक्ष अभियोजनबाट मापन हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्दै नागरिकमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बलियो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै शंका छैन । सरकार त्यसमा अडिक नै छ । तर संस्थाको बल चाहिँ त्रास सिर्जना गरेर हामी बलियो छौं भनेर देखाउने संस्था हुनुहुँदैन । यो निष्पक्षता, व्यावसायिकता र सुशासन कायम गर्नका लागि प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र अभियोजन हुन्छ है भन्ने एउटा विश्वास जगाउने संस्था हुनुपर्छ ।’ उनले भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्ने भए पनि इमान्दार कर्मचारी नै त्रसित हुने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसले समग्र राज्य संयन्त्रको कामकारबाहीमा नकारात्मक असर पर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ डराउनुपर्छ, तर इमान्दार कर्मचारी डराउने अवस्था सिर्जना भयो भने सरकार कतिपय अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले काम नगरीदिएर अनिर्णयको बन्दी हुनुपर्ने रहेछ ।’ मन्त्री गौतमका अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय लिँदा अनावश्यक रूपमा डराउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सरकारको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न कठिन भइरहेको छ। स्पष्ट रूपमा ऐनमा व्यवस्था भएका विषयमा समेत कर्मचारीले निर्णय वा राय दिन हिच्किचाउने गरेको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘स्पष्ट रूपमा ऐनमा लेखिएको कुरामा पनि डराएर राय दिने विषयमा अप्ठ्यारो मानेर अर्को राय दिएर पठाएको पनि स्थिति रहेछ । यो चाहिँ एकदमै जटिल समस्याको रूपमा मैले देखेको छु ।’ कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको निर्णय लिन नसक्ने डरकै कारण सरकारको काम प्रभावित हुने भन्दै उनले अनुसन्धान निकायले पनि आफ्नो कामलाई थप व्यावसायिक र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय लिन नसक्ने जुन डर छ, यो डरमा सरकारले काम गर्न सक्दैन । यसको लागि आयोगले अनुसन्धान गर्दा अलिकति व्यावसायिक भएर प्रमाणको आधारमा अभियोजन गर्नुपर्दा तथ्य–प्रमाण पुयाएर अभियोजन गर्ने काम गर्दा संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ ।’
मन्त्री गौतमले अख्तियारजस्तो संवैधानिक आयोगमा योग्य र उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने धारणा पनि राखिन्। आयोगमा पूर्वकर्मचारी जाने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वकर्मचारी जानै नहुने भन्ने नभए पनि नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र उपयुक्ततालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘आयोगमा अलि योग्य मानिस नै पु¥याउनुपर्छ । एक हिसाबले पूर्वकर्मचारीहरू जाने खालको प्रवृत्ति छ । सबै हुनुपर्छ भन्ने छैन, हुनुहुँदैन भन्ने पनि छैन । तर उपयुक्त मानिसहरू त्यहाँ हुँदै गर्दा कसलाई फसाउने, कसलाई बचाउने यस्तो खालको गेममा पनि कहीँ न कहीँ हाम्रा संवैधानिक आयोगहरू यसमा फसिरहेका छन् कि भन्ने कुरामा पनि मनन गर्नुपर्छ ।’ उनले संवैधानिक निकायको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने कुनै पनि गतिविधि हुन नहुने बताउँदै उजुरी परेकै आधारमा हतारमा अभियोजन गर्ने प्रवृत्ति गलत हुने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री गौतमले कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीविरुद्ध उजुरी परेपछि आयोगले व्यापक रूपमा प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने र पर्याप्त तथ्य तथा प्रमाण पुगेपछि मात्र अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘त्यसैले उजुरी परेपछि प्रमाण संकलनमा व्यापक काम गर्नुपर्छ ।
प्रमाण पुगेपछि मात्र अभियोजन गर्नुपयो । कसैले उजुरी दिएकै आधारमा अभियोजन गर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने सबैलाई भोलि कुनै निर्णय लिन गाह्रो हुन्छ ।’