काठमाडौंः अमेरिका र इरानबीच पुनः सुरु भएको सैन्य द्वन्द्वले खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ। सुरक्षा, अर्थतन्त्र र आन्तरिक स्थिरताका दृष्टिले ठूलो जोखिममा पारेको छ।

टर्कीको अंकारामा आयोजित नेटो शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका–इरानबीच भएको अन्तरिम सम्झौता अब सकिएको घोषणा गरेसँगै मध्यपूर्वमा तनाव चुलिएको हो।

इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफले जुन महिनामा भएको समझदारी पत्र अमेरिकाले गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।

अमेरिकाले इरानका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको छ भने त्यसको जवाफस्वरूप इरानले बहराइन र कुवेतस्थित अमेरिकी सैन्य अखडाहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको छ। द्वन्द्व थप विस्तार भएमा खाडी क्षेत्रका सबै देश प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।

बहराइनमा अमेरिकाको प्रमुख नौसैनिक अखडा छ। इरानको पछिल्लो आक्रमणले यो देश प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। सानो भूभाग भएको बहराइनमा अमेरिकी सैन्य संरचनाहरू आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्रको नजिक रहेकाले सीमित सैन्य कारबाहीले पनि नागरिक जीवनमा ठूलो असर पार्न सक्छ।

राजनीतिक रूपमा पनि बहराइन संवेदनशील अवस्थामा छ। शासक परिवार सुन्नी समुदायको भएपनि अधिकांश जनसंख्या शिया समुदायको रहेको मानिन्छ। इरानसँगको तनावले देशभित्र साम्प्रदायिक तनाव बढ्ने जोखिम छ।

युद्धविरोधी अभिव्यक्ति, इरानप्रति सहानुभूति देखाएको वा जासुसी गरेको आरोपमा बहराइन सरकारले सयौँ व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेको छ।

यता, मध्यपूर्वमा सबैभन्दा धेरै अमेरिकी सैन्य उपस्थिति कुवेतमा छ। यहाँ दुईवटा अमेरिकी एयर बेस तथा करिब १३ हजार ५०० सैनिक कार्यरत छन्। यसअघि कुवेतले आफूलाई क्षेत्रीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। सन् १९९० मा इराकको आक्रमणपछि उसले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाएको थियो।

तर, अमेरिकी सैन्य अखडाहरू इरानी आक्रमणको निसानामा परेपछि कुवेतको सुरक्षा रणनीति र कूटनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

त्यसैगरी, साउदी अरबमा अमेरिकाको ठूलो वायुसेना अखडा भए पनि पछिल्लो द्वन्द्वमा इरानले अहिलेसम्म साउदी भूमिलाई निशाना बनाएको छैन।

वर्षौंसम्म इरानसँग क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा रहेको साउदी अरब अहिले युद्धभन्दा कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। आफ्नो भिजन २०३० अन्तर्गतका आर्थिक योजनालाई असर नपरोस् भन्ने उसको मुख्य चासो छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार साउदी अरबको प्राथमिकता द्वन्द्व विस्तार हुन नदिनु र तेल पूर्वाधारको सुरक्षा गर्नु हो। होर्मुज जलमार्गमा जोखिम बढेपछि उसले केही तेल निर्यातलाई वैकल्पिक पाइपलाइनमार्फत पठाउन थालेको छ।

यसैगरी, संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि अमेरिकाको महत्वपूर्ण एयर बेस छ। यद्यपि, पछिल्लो चरणमा इरानले इमिरेट्सलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाएको छैन। तर, युद्ध लम्बिँदै गएमा अबुधाबी र दुबईको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वित्तीय केन्द्रको छवि प्रभावित हुन्सक्ने जोखिम छ।

इमिरेट्सले पनि होर्मुज जलमार्गको विकल्पका रूपमा आन्तरिक पाइपलाइनमार्फत केही तेल निर्यात गरिरहेको छ। तर, दीर्घकालीन द्वन्द्वले यस व्यवस्थामा समेत असर पार्न सक्छ।

कतारमा मध्यपूर्वकै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी सैन्य अखडा अल उदेइद एयर बेस छ। त्यसैसँगै कतारले इरानसँग पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो सम्बन्ध कायम राखेको छ। यसको प्रमुख कारण दुवै देशले साझा प्राकृतिक ग्यास क्षेत्र उपयोग गर्नु हो।

कतारले विगतमा अमेरिका–इरानबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै आएको छ। जुन महिनामा भएको प्रारम्भिक समझदारी पत्र तयार पार्न पनि कतारी कूटनीतिज्ञहरूले भूमिका खेलेका थिए।

यता, ओमानमा अमेरिकाको ठूलो सैन्य अखडा छैन। यसले अमेरिका र इरान दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ। ओमानले लामो समयदेखि दुवै पक्षबीच गोप्य तथा अनौपचारिक कूटनीतिक संवादको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि, वर्तमान द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ लैजान प्रयास गरियो भने ओमान फेरि पनि वार्ताको प्रमुख माध्यम बन्नसक्छ।