हप्तामा पाँच कार्यदिन कायम हुँदा मुद्दाको नियमित कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले कार्यदिन कटौतीले मुद्दा व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको बताएका हुन्। उनले यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन अदालत क्रियाशील रहेको पनि उल्लेख गरे।
न्यायाधीश पौडेलले थुनुवा भएका मुद्दा, सार्वजनिक सरोकारका विवाद (पीआईएल) र मानाचामल जस्ता शिघ्र किनारा लगाउनुपर्ने ‘अग्रधिकार’ प्राप्त मुद्दाहरूको व्यवस्थापनमा कार्यबोझ बढेको स्वीकार गरे। मुद्दाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन समिति, नेपाल बार एशोसिएशन, महान्यायाधिवक्ता र प्रधानन्यायाधीशबीच नियमित छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। अत्यधिक कार्यबोझ र सीमित समयलाई संकेत गर्दै न्यायाधीश पाैडेलले छोटो लुगाले टाउको छोप्दा खुट्टा देखिने र खुट्टा छोप्दा टाउको देखिने जस्तै चुनौतीपूर्ण स्थिति भएको टिप्पणी गरे।
पुराना मुद्दाहरूलाई छिटो फर्स्याैट गर्ने र प्राथमिकता प्राप्त मुद्दाहरूलाई न्यायोचित समयभित्रै टुङ्ग्याउन अदालत प्रतिवद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे। न्यायाधीश पाैडेलकाे भनाइ: अग्राधिकार प्राप्त मुद्दाका सम्बन्धमा हामी उत्तिकै चिन्तित छौँ। थुनुवाको मुद्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने मुद्दा हो। सार्वजनिक हितको रिट पनि उत्तिकै जरुरी छ। त्यसैगरी, खान–लाउन नपाएको मान्छेको मुद्दा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अब कुनलाई प्राथमिकता दिने ? अहिले फेरि छ दिनबाट पाँच दिन भएपछि हाम्रो कार्यतालिका नै बिग्रिएजस्तो स्थिति भइरहेको छ।
त्यसकारण हाम्रो मुद्दा व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेर, बारसँग समन्वय गरेर, महान्यायाधिवक्तासँग पनि छलफल गरी सम्माननीयज्यू स्वयं बसेर ‘ल, यसो गरौँ’ भनेर नियमित रूपमा छलफल भइरहेको हुन्छ। उखानै छ नि–‘छोटो लुगा माथि टाउकोतिर छोप्दा तल देखिने, तल छोप्दा माथि देखिने।’ अहिले हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै भइरहेको हो। हाम्रो कार्यबोझ धेरै छ। त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने समस्या नहोला।
तर अदालतले अग्राधिकार प्राप्त मुद्दालाई कसरी प्राथमिकता दिने, पुराना मुद्दा कसरी छिटो फर्स्याैट गर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरू जत्तिकै हामी पनि चिन्तित छौँ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु।