२७ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले १ भदौमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले १२ साउनमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिन थालेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने तयारी गरिएको छ । एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपालाई मन्त्रालय दिने विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ । नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजित थारूले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आफ्नो दलबाट मन्त्री पठाउने तयारी रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय छन् । हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन् ।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन् । सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले सरकारलाई बहुमत जुटाउन थप दलको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले १ भदौमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले १२ साउनमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिन थालेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने तयारी गरिएको छ । एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपालाई मन्त्रालय दिने विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ ।
नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजित थारूले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आफ्नो दलबाट मन्त्री पठाउने तयारी रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय छन् । हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन् ।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन् । सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले सरकारलाई बहुमत जुटाउन थप दलको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।