- सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्न सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
- सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने व्यवस्था गरेको छ।
# सरकारले परामर्श सेवा खर्च कटौती, बिजुली बचत, पुराना सामान प्रयोग र अनुपयोगी सामग्री लिलाम गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
८ असोज, काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्नका लागि मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारू, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा यी निर्णयहरू गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
खर्च मितव्ययितामा कायम गर्न सरकारले भत्तामा व्यापक कटौती गरेको छ । भत्ता सम्बन्धमा गरिएको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने। तर कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने । ‘ यो पनि पढ्नुहोस सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज सरकारले परामर्श सेवाका नाममा भइरहेका खर्च कटौती गर्न पनि कडा व्यवस्था गरेको छ । बिजुली कम खर्च गर्नेदेखि छरितो र सस्तो ढंगले सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले पुराना सामानहरू पनि चलाउन प्रोत्साहन गर्ने र काम नलाग्ने सामग्री तत्काल लिलाल गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । के छ खर्च मितव्ययिता तथा स्रोत परिचालनका नयाँ व्यवस्थाहरू
१. भत्ता सम्बन्धमा क. सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने। तर कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने । ख. सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन नपाउने ।
२. परामर्श सेवा सम्बन्धमा क. विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न/गराउन नपाउने । ख. विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउने जस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने । ग. विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने । (३) पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा ३. पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने क. पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल वापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने । कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखा जस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्ने । ख. सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने। सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने । ग. विदेश स्थित कुटनैतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनु पर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र शहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने । ४. पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अनुपयोगी सामान लिलाम गर्ने क. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाईकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्ने । ख. जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायतका कार्यालय सामान, मेशिन उपकरण, फर्निचर जस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने । यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुने । ग. सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने ।